आरंभ मराठी / धाराशिव
गेल्या वर्षी अतिवृष्टीने उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना यंदा पावसातील प्रदीर्घ खंडाने पुन्हा संकटात ढकलले आहे. सोयाबीनसह खरीप पिकांची वाढ खुंटली असून अनेक भागांत उभी पिके करपण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे बैठका, पंचनामे आणि अहवालांच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना अडकवून न ठेवता शासनाने आता थेट मदतीचा निर्णय घ्यावा. धाराशिव जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांत तातडीने कोरडा दुष्काळ जाहीर करून सरसकट हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत द्यावी, अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी केली.
नांदेड येथील जिल्हा नियोजन सभागृहात राज्याचे कृषी मंत्री दत्ता भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (दि.१९) छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभागातील दुष्काळ व पीक परिस्थितीबाबत आढावा बैठक झाली. या बैठकीस आमदार कैलास पाटील उपस्थित होते. त्यांनी धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची विदारक परिस्थिती शासनाच्या निदर्शनास आणून देत बळीराजाला तातडीने दिलासा देण्याची मागणी केली. गेल्या वर्षी अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांची उभी पिके वाहून गेली, अनेकांची घरे उद्ध्वस्त झाली आणि मोठ्या आर्थिक संकटाला शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागले.
या संकटातून सावरण्याची संधी मिळण्यापूर्वीच यंदा पावसाने पाठ फिरवल्याने खरीप हंगाम पुन्हा संकटात सापडला आहे. एका वर्षी अतिवृष्टीने उद्ध्वस्त करायचे आणि दुसऱ्या वर्षी पावसाच्या खंडाने पिके करपवायची, अशा दुहेरी संकटात शेतकरी अक्षरशः भरडला जात असल्याचे आमदार पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.
पावसातील प्रदीर्घ खंडामुळे सोयाबीनसह अन्य खरीप पिकांवर गंभीर परिणाम झाला आहे. अनेक भागांत पिकांची वाढ खुंटली असून शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांसमोर उभ्या पिकांची वाताहत होत आहे. त्यामुळे आता केवळ पीक वाचविण्याचेच संकट नाही, तर पशुधनासाठी चारा, पिण्याचे पाणी आणि पुढील हंगामासाठी आवश्यक आर्थिक व्यवस्था अशा अनेक प्रश्नांनी शेतकऱ्यांना घेरले आहे.
कागदावरची परिस्थिती आणि प्रत्यक्ष शेताच्या बांधावरचे वास्तव यामध्ये फरक असू शकतो. त्यामुळे पंचनाम्यांच्या किचकट प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना अडकवून न ठेवता शासनाने प्रत्यक्ष परिस्थिती लक्षात घेऊन तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. केवळ बैठका, पंचनामे, अहवाल आणि कागदावरील आकडे पुरेसे नसून शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदतीची गरज असल्याचे आमदार कैलास पाटील यांनी स्पष्ट केले. धाराशिव जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांत तातडीने कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा आणि सरसकट हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना आवश्यक ती मदत तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणीही त्यांनी केली.
पीक विम्याच्या संदर्भातील आवश्यक निकष तातडीने लागू करावेत. केवळ कागदोपत्री निकषांमुळे शेतकऱ्यांना विम्याच्या लाभापासून वंचित ठेवू नये. प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगांच्या आधारे नुकसान निश्चित करून त्यानुसार पीक विम्याची नुकसानभरपाई ठरवावी आणि ती रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी, अशी मागणीही आमदार पाटील यांनी केली.
पावसातील खंडामुळे पिकांसोबतच पशुधनाच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झालेल्या भागांत पशुधनासाठी चाऱ्याची तसेच नागरिकांसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था तातडीने करावी. दुष्काळी भागांसाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना युद्धपातळीवर सुरू कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.
बळीराजा संकटात असताना त्याला धीर देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. आश्वासनांऐवजी प्रत्यक्ष मदत देण्यासाठी शासनाने परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा, असे आवाहन आमदार कैलास पाटील यांनी केले.
