आरंभ मराठी / धाराशिव
खरीप 2020 हंगामातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिक नुकसानीबाबतच्या पिक विमा प्रकरणाची आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे धाराशिव जिल्ह्यातील साडेतीन लाख शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले असून, निकालाचा थेट परिणाम त्यांच्या हक्काच्या विमा रकमेवर होणार आहे.
2020 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. मात्र प्रत्यक्ष नुकसानीच्या तुलनेत विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांना अत्यल्प रक्कम देण्यात आली होती. त्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी विमा कंपनीला शेतकऱ्यांना योग्य ती रक्कम वितरित करण्याचे निर्देश दिले होते. तरीही कंपनीने आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याने प्रकरण न्यायालयात गेले.
प्रथम उच्च न्यायालयात आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावण्यांमध्ये न्यायालयांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रति हेक्टरी १८ हजार रुपये मदत देण्याचे आदेश विमा कंपनीला दिले होते. त्या अनुषंगाने आतापर्यंत सुमारे ३७६ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. मात्र अद्याप सुमारे २२८ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देणे बाकी आहे.
विमा कंपनीने पुन्हा एकदा निकालाला आव्हान देत याचिका दाखल केली होती. त्यावर २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने पुन्हा शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय देत, दोन महिन्यांच्या आत म्हणजे २४ जानेवारी २०२६ पर्यंत प्रलंबित रक्कम वितरित करण्याचे आदेश दिले होते.
विमा कंपनीने यापूर्वी ७५ कोटी रुपये न्यायालयात जमा केले होते. त्या रकमेवरील सुमारे १७ कोटी रुपये व्याजासह एकूण ९२.९३ कोटी रुपये जिल्हा प्रशासनाकडे सुपूर्द करण्यात आले आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारकडून विमा कंपनीला १३४ कोटी रुपये देणे बाकी होते.
११ फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारने ही रक्कम जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग केल्याचे पत्र काढले. मात्र दहा दिवस उलटूनही संबंधित रक्कम प्रत्यक्षात जमा न झाल्याने प्रकरण आणखी गुंतागुंतीचे झाले आहे. राज्य सरकारकडून वेळेत निधी न मिळाल्यामुळे विमा कंपनीला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची संधी मिळाली आहे. आजच्या सुनावणीत या निधीविषयक विलंबाचा मुद्दा उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.
आज जर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाला स्थगिती दिली, तर धाराशिव जिल्ह्यातील साडेतीन लाख शेतकऱ्यांवर त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो. आधीच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही रक्कम अत्यंत महत्त्वाची आहे. कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात आली असून, विभागातील काही अधिकारी आवश्यक कागदपत्रांसह दिल्लीला रवाना झाले आहेत.
न्यायालयात शेतकऱ्यांची बाजू ठोसपणे मांडण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे दिसते. आजच्या सुनावणीत नेमका काय निकाल लागतो, निधी वितरणाला गती मिळते का, की स्थगिती मिळते याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
