महाविकास आघाडीच्या आंदोलनंतर शासकीय यंत्रणेला आली जाग,नगर परिषद संचालनालयाचे मुख्याधिकारी यांना पत्र
आरंभ मराठी / धाराशिव
ठेकेदाराच्या हट्टासाठी 15 टक्के वाढीव दराने रस्त्याच्या कामाची निविदा प्रक्रिया करण्याचा घाट घालणाऱ्या यंत्रणेला सरकारने लगाम घातला असून, ठेकेदारासोबत वाटाघाटी करून अंदाजपत्रकानुसारच निविदा मंजूर करा अन्यथा फेरनिविदा काढा असे निर्देश नगर विकास विभागाने धाराशिव नगर पालिकेला दिले आहेत.दरम्यान, महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या उपोषणानंतर पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यासंदर्भात देखील अंदाजपत्रकानुसारच काम केले जाईल,असे उपोषणकर्त्यांना सांगितले होते.
नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत धाराशिव नगरपालिकेला शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठी 140 कोटी (59 डिपी रस्ते) रुपये खर्चाच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी 23 फेब्रुवारी 2024 रोजी प्राप्त झाली आहे. मात्र एक वर्ष होऊनही या कामाची निविदा उघडण्यात आली नाही. महाविकास आघाडी लोकशाही मार्गाने अनेकदा आंदोलन केले तरीही दखल न घेतल्याने 28 मे रोजी शिवसेना (उबाठा गट) सोमनाथ गुरव, युवा नेते रवी वाघमारे, सरफराज काझी यांनी आमरण उपोषण केले होते. या उपोषणाची पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दखल घेतली. त्यांच्या आश्वासनावर हे आंदोलन स्थगित केले. आंदोलनानंतर सरकारी यंत्रणा मात्र सजग झाली असून, तातडीने 2 मे रोजी नगर परिषद संचालनालयाने मुख्याधिकारी यांना पत्र पाठवले आहे. यामध्ये ही कामे लवकर करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, अंदाजपत्रकानुसार कामे पूर्ण करण्याचे सुचविण्यात आले आहे.
140 कोटीच्या निधीतून 59 डीपी रस्त्याना प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर सात दिवसांच्या कालावधीत निविदा काढणे, तीन महिन्यांच्या कालावधीत कार्यारंभ आदेश देणे व प्रत्यक्षात कामे सुरू करणे बंधनकारक होते.मात्र एक वर्षाचा काळ जाऊनही याबाबत काहीच झाले नाही. यासाठी अनेकदा महाविकास आघाडीने व जनतेनंही आंदोलन केली. या प्रकल्पाची कार्यान्वित यंत्रणा नगरपरिषद असल्यामुळे त्यानी अनेकदा आश्वासन दिली पण त्याची पूर्तता त्यांच्याकडुन झाली नाही. तेव्हा मात्र महाविकास आघाडीच्यावतीने आम्ही आमरण उपोषणास बसलो. अखेर तिसऱ्या दिवशी पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आंदोलनाची दखल घेतली व तातडीने हा प्रश्न निकाली काढू असे आश्वासन दिले. त्यांनी दिलेल्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून हे आंदोलन आम्ही तात्पुरते स्थगित केले. मात्र दोनच दिवसात आंदोलनाचे फलीत समोर आले आहे. नगर परिषद संचालनालयाने मुख्याधिकारी यांना पत्र पाठवले आहे,असे सोमनाथ गुरव यांनी सांगितले.
काय आहेत नगर विकास विभागाचे निर्देश?
नगर विकास विभागाचे सहआयुक्त संजय काकडे यांनी धाराशिव नगर पालिकेला दिलेल्या पत्रात म्हटले की, प्रशासकीय मंजूर कामे ही अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा 15 टक्के जास्त आहे.ही रक्कम अंदाजपत्रकीय दराने करण्याबाबत कंत्राटदाराशी वाटाघाटी कराव्यात. त्यानी तयारी न दाखवल्यास फेरनिविदा मागवण्यात याव्यात. तसेच या कामासाठी स्वहिस्सा ठराव पाठवुन देण्याबाबतही आदेश दिले असल्याचे सोमनाथ गुरव यांनी सांगितले आहे.
————–
नागरिकांचे 22 कोटी रुपये वाचणार
नगरपालिकेचा लोकवाटा 25 टक्के अगोदरच आहे. त्याची रक्कम 35 कोटी होती ही तरतूद करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा 15 टक्के अधिक आहे ती रक्कम 22 कोटीपर्यंत आतरिक्त भार नगरपालिकेवर पडणार होता. नगरपालिका म्हणजेच जनतेच्या खिशाला झळ बसणार होती. या निर्णयामुळे पालिकेचे व नागरिकांचे 22 कोटी रुपये वाचणार आहेत.
