आरंभ मराठी / धाराशिव
गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यात घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. मंगळवारी एका प्रकरणात घेतलेल्या सुनावणीत हा महत्वाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिल्यामुळे राजकीय क्षेत्रासाठी ही मोठी बातमी ठरली आहे.
मागील तीन वर्षांपासून मुंबई,पुणे, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर या मोठ्या महानगरपालिकासह राज्यातील जवळपास सर्व जिल्हा परिषदा, नगरपालिकांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. सध्या सर्व ठिकाणी प्रशासक आणि पर्यायाने राज्य सरकारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार हाकत असल्यामुळे विरोधकांनी यावर उघड उघड नाराजी व्यक्त केली होती.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा प्रश्न सुप्रीम कोर्टात गेला होता. जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात यावर सुनावणी झाली होती. त्यावेळी पुढील सुनावणीची तारीख ६ मे दिली होती. त्यानुसार आज सुनावणी झाली आणि पुढील चार महिन्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
त्यामुळे सप्टेंबर महिन्याच्या आत या निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे. ऐन पावसाळ्यातच या निवडणुका घ्याव्यात असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिल्यामुळे राज्यात राजकीय वातावरण चांगलेच तापणार आहे.
मागील तीन वर्षांपासून भावी नगरसेवक निवडणुकांची वाट पाहत होते त्यांनाही दिलासा मिळाला आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद आणि नगर पालिकेतही निवडणुकीचे वारे वाहणार आहे. या निवडणुकीची अधिसूचना पुढील चार आठवड्यात काढण्याचे आदेश दिल्यामुळे जून महिन्यातच निवडणुकीचे वारे वाहू लागणार आहे.
