देणारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज धाराशिव जिल्हा दौऱ्यावर, विकासाचा अनुशेष दूर करतील का? मुख्यमंत्र्यांकडून जिल्ह्याला विशेष पॅकेजची अपेक्षा
आरंभ मराठी / धाराशिव
देणारा मुख्यमंत्री म्हणून ओळख बनलेले एकनाथ शिंदे आज 7 महिन्यानंतर धाराशिव जिल्हा दौऱ्यावर येत आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर झालेल्या पहिल्या अधिवेशनात शेतकरी आत्महत्यामुक्त राज्य करण्याची घोषणा केली होती. राज्यात सर्वाधिक संवेदनशील असलेल्या धाराशिव जिल्ह्यात गेल्या 20 महिन्यात 231 शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. दोन वर्षांपूर्वी घोषणा होऊनही शेतकरी आत्महत्या आपल्याला रोखता आल्या नाहीत, धाराशिव जिल्ह्याचे नेमके प्रश्न समजून शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शेतीला पूरक व्यवसाय उभारण्यासाठी विशेष पॅकेज जाहीर करावे, जिल्ह्यावर असलेला आकांक्षीतचा डाग पुसण्यासाठी एकूणच शेती,शिक्षण, सिंचन,उद्योग, व्यवसाय,कृषी उत्पन्न बाजार समिती आदींच्या प्रश्नांची सोडवणूक व्हावी, अशी जिल्ह्याला अपेक्षा आहे.
शेतकरी पोशिंदा,त्यालाच आधाराची गरज
लोकसभा निवडणुकीत धाराशिवची जागा अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला सुटली होती. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात शिंदे धाराशिवला आले नव्हते. आता विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे हे धाराशिवला येत असल्यामुळे त्यांच्याकडून जिल्ह्यातील जनतेला अपेक्षा आहे. धाराशिव जिल्हा आकांक्षीत जिल्ह्याच्या यादीत आहे. जिल्ह्याला आकांक्षीत जिल्हा म्हणून घोषित करून पाच वर्षाहून अधिक काळ लोटला तरीही राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवरून जिल्ह्याला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी विशेष प्रयत्न झाले नाहीत. एकनाथ शिंदे यांची ‘देणारा मुख्यमंत्री’ अशी ओळख आहे. त्यामुळे या दौऱ्यात ते धाराशिव जिल्ह्याला नेमकं काय देणार याची जिल्हावासीयांना उत्सुकता आहे. मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी कार्यभार हाती घेतल्यानंतर राज्यात एकाही शेतकऱ्याची आत्महत्या होऊ देणार नाही अशी घोषणा त्यांनी केली होती. परंतु धाराशिव जिल्ह्यात मात्र शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. 2023 च्या संपूर्ण वर्षात धाराशिव जिल्ह्यातील 171 शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारी आणि नापिकीला कंटाळून आत्महत्या केल्या होत्या. तर 2024 च्या आठ महिन्यात 60 पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. राज्यात अमरावती, यवतमाळ नंतर धाराशिव जिल्ह्यात सर्वाधिक आत्महत्या होतात. जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षात दर तीन दिवसाला एक आत्महत्या होत आहे. त्यामुळे इथल्या शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी विशेष पॅकेज देऊन आत्महत्येला प्रवृत्त होणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी अपेक्षा शेतकरी करत आहेत.
सिंचनासाठी आर्थिक तरतुदीची गरज
उद्योग आणि व्यवसायाच्या बाबतीत धाराशिव जिल्हा कायम मागास राहिलेला आहे. दळणवळणाची अपुरी साधने, पाणी, वीज याअभावी जिल्ह्यात नवीन उद्योग येत नाहीत त्यामुळे बेरोजगारीची समस्या निर्माण झाली आहे. उद्योग वाढीसाठी धाराशिव जिल्ह्यात कृषी प्रक्रिया उद्योग सुरु केले तर त्यातून जिल्ह्याला फायदा होऊ शकतो.
एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मराठवाडा सिंचन प्रकल्पासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली. मराठवाड्यासाठी इतिहासात एवढ्या रकमेची तरतूद कुणीच केली नव्हती. ती घोषणा झाल्यानंतर जिल्ह्याला कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेतून हक्काचे पाणी मिळेल अशी अपेक्षा होती. या योजनेचे प्रत्यक्षात कामही सुरू झाले परंतु सहा महिने काम झाले तरी ठेकेदारांचे पैसे वेळेत न मिळाल्यामुळे या कामाची गती मंद झाली. हे काम अगोदर 30 जूनपर्यंत पूर्ण होईल अशी अपेक्षा होती. परंतु या कामाला गती नसल्यामुळे हे काम 31 डिसेंबर पर्यंत पूर्ण होईल असे म्हटले गेले. परंतु आता हे काम होण्यासाठी 2025 साल उजाडेल असे बोलले जात आहे.
शक्तिपीठ महामार्ग शेतकऱ्यांच्या मुळावर
मराठवाडा सिंचन योजना ही जिल्ह्याला संजीवनी देणारी योजना ठरणार आहे त्यामुळे या प्रकल्पासाठी घोषित केलेल्या निधीचे वितरण लवकर होण्याची गरज निर्माण झाली आहे. महायुती सरकारने धाराशिव-तुळजापूर-सोलापूर या रेल्वे मार्गासाठी राज्याच्या हिस्याचे पैसे वितरित करून चांगले काम केले. परंतु या प्रकल्पासाठी भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले नाही. त्यामुळे डिसेंबर 2024 पर्यंत पूर्ण होणारे हे काम आता सुरू झाले आहे. महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या शक्तीपीठ महामार्गात 19 गावातील शेकडो हेक्टर जमीन जाणार आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पाला तीव्र विरोध असल्यामुळे हा प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री धाराशिव जिल्ह्यातून करणार का याकडेही शेतकऱ्यांचे लक्ष असणार आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दौऱ्याकडून जिल्ह्यातील नागरिकांना खूप अपेक्षा आहेत. मागास जिल्हा म्हणून नकोशी असलेली धाराशिव जिल्ह्याची ओळख पुसण्यासाठी एकनाथ शिंदे धाराशिव जिल्ह्यासाठी काही वेगळी घोषणा करणार की फक्त आश्वासने देऊन जाणार याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष असणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडून जिल्ह्याला या आहेत अपेक्षा
१) कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेला गती देणे
२) जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा विकास करणे
३) आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून विशेष पॅकेजची घोषणा करणे
४) तुळजापूर तिर्थक्षेत्राचा विकास करून पर्यटनाला चालना देणे
५) शेतकऱ्यांसाठी दिवसा वीज उपलब्ध करून देणे
६) जिल्ह्यातील एमआयडीसीचा विकास करणे
