आरंभ मराठी / धाराशिव
अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेजारच्या लातूरसह बीड, परभणी जिल्ह्याला शासनाकडून नुकसानीची मदत जाहीर झाली आहे. मात्र, प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊनही धाराशिव जिल्ह्याला मदतीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. गेल्यावर्षी पीक विम्यापसून जिल्ह्यातील शेतकऱ्याना केंद्राच्या परिपत्रकामुळे वंचित राहावे लागले होते. दरम्यान,विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कधीही जाहीर होऊ शकते, अशावेळी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या मदतीचे काय, जिल्ह्यातले लोकप्रतिनिधी यावर गप्प कसे, असे प्रश्न शेतकऱ्यांना पडले आहेत.जिल्ह्यात अतिवृष्टीने सोयाबीनसह अन्य पिकांची अपिरिमित हानी झाली आहे.मात्र शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी कोणीही प्रयत्न करत नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांतून संतापाची लाट उसळली आहे.
मदतीपासून जिल्हा का वगळला ?
महसूल आणि कृषी विभागाच्या बेपर्वाईमुळे धाराशिव जिल्ह्याला अतिवृष्टीच्या नुकसानीची मदत शासनाकडून जाहीर करण्यात आली नाही. धाराशिव जिल्ह्यात सप्टेंबर महिन्यात अतिवृष्टी होऊनही शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. शुक्रवारी (दि.६) झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत राज्य सरकारने शेजारच्या लातूर जिल्ह्यासाठी अतिवृष्टीच्या नुकसान भरपाईपोटी ३८४ कोटींची तरतूद केली. परभणी जिल्ह्यासाठी ५४८ कोटी तर बीड जिल्ह्यासाठी ५४ कोटींची तरतूद केली. या बैठकीत बीड, लातूर, परभणीसह सप्टेंबर महिन्यात अतिवृष्टी झालेल्या सात जिल्ह्यांना सरकारने ९९७ कोटींची तरतूद केली. परंतु धाराशिव जिल्ह्यातील पंचनाम्याच्या अहवाल आणि निधी मागणीचा प्रस्ताव वेळेत सादर न केल्यामुळे या बैठकीत धाराशिव जिल्ह्यासाठी नुकसान होऊनही मदत जाहीर करण्यात आली नाही. छत्रपती संभाजी नगर,लातूर, बीड व परभणी या मराठवाड्यातील जिल्ह्यांनी ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून मदतीचा प्रस्ताव ३० सप्टेंबर रोजीच शासनाकडे सादर केला होता. तर धाराशिव जिल्ह्याचा प्रस्ताव कॅबिनेट बैठकीच्या दिवशी म्हणजे ४ ऑक्टोबर रोजी सादर करण्यात आल्याची माहिती मिळाली.
महसूल व कृषी विभागाच्या दिरंगाईचा फटका
महसूल आणि कृषी विभागाच्या दिरंगाईचा फटका जिल्ह्यातील लाखो शेतकऱ्यांना बसला आहे. धाराशिव जिल्ह्यात ३१ ऑगस्ट , १ व २ सप्टेंबर रोजी अतिवृष्टी झाली होती. त्यावेळी जिल्ह्यातील एकूण १६ मंडळात अतिवृष्टीची नोंद झाली आहे. महसूल व कृषी विभागाने ३ व ४ सप्टेंबर रोजी काही भागात नुकसानीचे पंचनामे केले होते. १६ मंडळात अतिवृष्टी होऊनही केवळ ६ हजार ६७ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांना अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे, असा दावा कृषी विभागाने केला होता. वास्तविक त्यावेळी १६ मंडळातील ३० हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले होते. नुकसानीचे वेळेत पंचनामे पूर्ण करून मदतीचा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम जलद गतीने व्हायला हवे होते परंतु ते झाले नाही. सप्टेंबर महिन्यात नंतरही जवळपास १४ मंडळात अतिवृष्टीची नोंद झाली आहे. परंतु त्याचेही पंचनामे वेळेत पूर्ण केले नाहीत.
प्रशासनाचे वराती मागून घोडे
मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यांनी वेळेत पंचनामे पूर्ण करून शासनाकडे ३० सप्टेंबर रोजीच मदतीचे प्रस्ताव सादर केले होते. निवडणुकीची आचारसंहिता कधीही लागू शकते त्यामुळे मागील आठवड्यात कॅबिनेटच्या तीन बैठका झाल्या यामध्ये आलेल्या प्रत्येक प्रस्तावाला मंजुरी देऊन निधी वितरित करण्याचे निर्णय घेण्यात आले. धाराशिव जिल्ह्याचा प्रस्ताव उशिरा गेल्यामुळे जिल्ह्यासाठी निधीची तरतूद केली नाही.
२२१ कोटींचा प्रस्ताव पण आचारसंहितेची भीती
उशिरा प्रस्ताव सादर करून जिल्हा प्रशासनाने राज्याकडे २२१ कोटींची मदत मागितली आहे. जवळपास पावणे दोन लाख शेतकऱ्यांचे १ लाख ६० हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचे प्रस्तावात नमूद केले आहे. परंतु पुढील आठवड्यात कुठल्याही क्षणी आचारसंहिता लागू शकते. त्यामुळे धाराशिव जिल्हा अतिवृष्टीच्या नुकसान भरपाई पासून वंचित राहतो की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे.
