■जेजुरी गड विकास आराखडा पहिला टप्प्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन
■ तुळजापूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याला मूर्त स्वरूप कधी येणार?
■पंतप्रधान मोदींनी 9 वर्षांपूर्वी दिले होते तुळजापूरच्या विकासाचे आश्वासन, बदल होईना, भाविकांना सुविधा मिळेनात
चंद्रसेन देशमुख / धाराशिव
‘येळकोट येळकोट जय मल्हार’, ‘सदानंदाचा येळकोट’ च्या जयघोषात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते तीर्थक्षेत्र जेजुरी गड विकास आराखड्याच्या एकूण ३४९ कोटी रुपयांपैकी पहिला टप्प्यातील १०९ कोटींच्या कामांचे सोमवारी भूमिपूजन करण्यात आले.याच तिर्थक्षेत्राच्या धर्तीवर तुळजापूर येथील मंदिराच्या विकास आराखड्याची संकल्पना तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी मांडली होती तर त्यानंतर 1 हजार कोटींच्या विकास आराखड्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र या आराखड्याला अद्याप मूर्त स्वरूप आलेले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तुळजापुरात आल्यानंतर सुमारे 9 वर्षांपूर्वी तिर्थक्षेत्राचा विकास करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्याप कोणताही बदल झालेला नाही, किंबहुना भाविकांना मूलभूत सुविधा देखील मिळत नाहीत.
महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी तुळजाभवानीच्या मातेच्या तुळजापूर नगरीचा संपूर्ण कायापालट घडवून आणण्यासाठी 1000 कोटींचा तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा राबविण्यात येणार आहे. हा आराखडा तयार करण्यासाठी मंदिर संस्थानने मुंबईतील एका कंपनीची निवड केली होती. या कंपनीने देशातील वेगवेगळ्या तीर्थक्षेत्रांचा अभ्यास करून तुळजापूर तीर्थक्षेत्र विकासाचे मॉडेल तयार करून आराखडा मंदीर संस्थानला सादर केला होता. त्यानंतर तुळजापूर मंदिर संस्थानचे पदाधिकारी तसेच अधिकारी यांनीही तिरुपती बालाजीसह वेगवेगळ्या तीर्थक्षेत्रांना भेटी देऊन तुळजापूरमध्ये विकास आराखडा कसा राबविता येईल, याबद्दलचा अभ्यास केला होता. मात्र सहा महिने उलटले तरी या विकास आराखड्याचे पुढे काय, याबद्दल प्रश्नचिन्ह कायम आहे. मंदिर संस्थानने याबद्दल कोणतीही भूमिका जाहीर केली नाही तसेच हा आराखडा राज्य सरकारकडे सादर केला की नाही याबद्दल स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे भाविकांमध्ये संभ्रमावस्था कायम आहे. तीर्थक्षेत्र जेजुरी गडाच्या पार्श्वभूमीवर तुळजाभवानी मंदिर संस्थानकडून मंदिरात तसेच परिसरात काही बदल केले जाणार होते. त्यासाठीही पुरातत्व विभागाला पत्र व्यवहार करण्यात आला होता. पुरातत्व विभागाच्या परवानगीने मंदीरात सुरक्षेच्या दृष्टीने काही बदल करण्यात येणार होते. मात्र त्याबद्दलही पुढे कोणतीही हालचाल झाली नाही.1 हजार कोटींच्या विकास आराखाद्याचे काय होणार, मंदिर परिसराचा कायापालट कधी होणार की, तुळजापूर तीर्थक्षेत्राचा विकास होणार की मृगजळ ठरणार, याबद्दल लाखो भाविकांच्या मनामध्ये प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
जेजुरी गड विकास आराखड्याची अंमलबजावणी
एकूण ३४९ कोटी रुपये खर्चाच्या श्री क्षेत्र जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास राज्य शासनाने यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. तीन टप्प्यांमध्ये हा आराखडा राबविण्याचे प्रशासनाने नियोजन केले आहे.पहिल्या टप्प्यात जेजुरी गडाच्या संवर्धनाची कामे करण्यात येणार आहेत. यामध्ये गडकोटातील मुख्य मंदिर, इतर छोटी मंदिरे, ओवऱ्या आणि तटबंदीचे जतन व दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. तसेच मुख्य गडकोट व कडे पठार परिसरातील १५४ दीपमाळांचे जतन व दुरुस्ती, १ हजार ३११ पायऱ्या आणि १५ कमानींची जतन व दुरुस्ती, कडे पठार येथील खंडोबाचे मुख्य मंदिर, परिसरातील इतर ८ मंदिरे व कमान, ओवऱ्यांचे जतन व दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.
तसेच जेजुरी शहरातील लवथळेश्वर, मल्हार गौतमेश्वर व बल्लाळेश्वर मंदिरे, प्राचीन जलव्यवस्थापन होळकर व पेशवे तलाव, जननी तीर्थ व इतर कुंडे, बारवांची जतन व दुरुस्ती, कडे पठारावर जाणाऱ्या मार्गावरील जुन्या वास्तूंचे जतन, मार्गावरील पायऱ्या व मार्गाचे मजबुतीकरण करण्यात येणार आहे. परिसर नियोजनाची कामेसुद्धा प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. याबरोबरच पायाभूत व्यवस्था, परिसर व्यवस्थापन व पर्यटक सुविधा, सुशोभीकरण यासाठी सुमारे १०९ कोटी रुपये पहिल्या टप्प्यात खर्च करण्यात येणार आहेत.त्यामुळे भाविकांची सोय होऊन शहराच्या वैभवात देखील भर पडणार आहे.
तुळजापुरचा आराखडा प्रत्यक्षात कधी साकारणार ?
तीर्थक्षेत्र तुळजापूरमध्ये राबविल्या जाणाऱ्या आराखड्यात कोणकोणत्या सुविधांचा अंतर्भाव असेल याबद्दलचे प्रेझेंटेशन मंदिर संस्थानचे विश्वस्त तथा आमदार राणा जगजीतसिंह पाटील यांनी तुळजाभवानी मंदिरासमोर सादर केले होते तसेच त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन शहर आणि परिसराचा विकास कसा साधला जाणार,याबद्दलची माहिती दिली होती.मात्र या आराखड्याचे पुढे काय झाले, याबद्दल नागरिकांच्या मनात प्रश्न आहेत, तसेच हा आराखडा प्रत्यक्षात कधी साकारणार याबद्दलचे कुतूहल कायम आहे. तुळजापूर शहराचा कायापालट करण्यासाठी तसेच भाविकांना सुलभ दर्शन, दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मोठ्या प्रयत्नांची गरज आहे.
