802 किलोमिटर लांबीचा आणि 86 हजार कोटींचा होणार होता प्रकल्प
आरंभ मराठी / धाराशिव
महायुती सरकारचा ड्रीम प्रोजेक्ट असणारा नागपूर ते गोवा हा शक्तीपीठ महामार्ग अखेर रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही अधिसूचना रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.
शेतकऱ्यांचा वाढता विरोध लक्षात घेता शक्तीपीठ महामार्गाचे भूसंपादन काही दिवसांपूर्वी सरकारने थांबवले होते. आणि आता भूसंपादनाची अधिसूचनाच रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
802 किलोमीटर लांबीचा नागपूर ते गोवा हा शक्तीपीठ महामार्ग तब्बल 86 हजार कोटी रुपये खर्च करून बनवण्यात येणार होता. देवेंद्र फडणवीस यांचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट होता. परंतु या महामार्गामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी या महामार्गाला प्रचंड विरोध केला होता. राज्यातील एकूण 12 जिल्ह्यातून हा महामार्ग जाणार होता. मार्च महिन्यात राज्य सरकारने भूसंपादन करण्यासाठी अधिसूचना काढली होती. सुरुवातीला कोल्हापूर, सांगली या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी याला विरोध केला होता. त्यानंतर विरोधाचे हे लोण धाराशिव जिल्ह्यात देखील वाढले होते. बाधित शेतकऱ्यांनी एकत्र येत शक्तीपीठ बाधित शेती बचाव कृती समिती स्थापन केली होती. ज्या 12 जिल्ह्यातून शक्तीपीठ महामार्ग जाणार होता त्यापैकी 11 जागांवर महायुती सरकारला लोकसभा निवडणुकीत मोठा फटका बसला होता. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत देखील शक्तीपीठ महामार्गाचा मुद्दा महायुतीला अडचणीचा ठरणार होता. त्यातच विरोधकांनी हा मुद्दा हाती घेतला होता. त्यामुळे महायुती सरकारची निवडणुकीत कोंडी होईल असे बोलले जात होते. हाच धोका टाळण्यासाठी अखेर महायुती सरकारने शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महामार्गात धाराशिव तालुक्यातील 17 आणि तुळजापूर तालुक्यातील 2 अशा एकूण 19 गावातील जमीन संपादित करण्यात येणार होती. धाराशिव जिल्ह्यातील 650 पेक्षा अधिक शेतकरी यामुळे बाधित होणार होते. अखेर शासनाने निवडणुकीतील धोका ओळखून शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. शासनाच्या घोषणेवर विश्वास नसून जोपर्यंत शक्तीपीठ महामार्ग रद्द केल्याचे परिपत्रक शासन काढत नाही तोपर्यंत लढा सुरूच राहणार असल्याचे कृती समितीने स्पष्ट केले आहे.
