गृहमंत्री फडणवीस म्हणाले, ठेवीदारांच्या वित्तीय संस्थांमधील हितसंबंधाचे संरक्षण करण्यासाठी अधिनियम 1999 अधिक सक्षम करणार
प्रतिनिधी / नागपूर
दामदुपटीने रक्कम देण्याच्या आमिषाने राज्यातील गुंतवणूकदारांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी आता राज्य सरकार कडक पावले उचलणार आहे. यासाठी प्रत्येक पोलिस ठाण्यात आर्थिक गुन्हे शाखेची व्याप्ती वाढविण्यात येणार असून, अशा जाहिरातीपासून सावध राहण्यासाठी जनजागृती करण्यात येणार असल्याची माहिती गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
ठेवीदारांची ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्था) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम 1999 हा कायदा आणखी सक्षम करण्यात येईल. कायद्यात करावयाच्या सुधारणांसाठी तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी अभ्यास गट नियुक्त करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
पिरकोन (ता. उरण, जि. रायगड) येथे रक्कम दुप्पट करण्याचे आमिष दाखवून नागरिकांची केलेल्या फसवणुकीबाबत सभागृहात प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, पिरकोन येथील प्रकरणात गुंतवणूकदारांचे 39 कोटी रुपये बुडाले आहेत. या प्रकरणात पोलीस कारवाई करण्यात आली आहे. मुख्य आरोपीला सत्र न्यायालयाने जामीन दिला. मात्र या जामीनाविरुद्ध अपील करून पुन्हा मुख्य आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्था) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम 1999 कायद्यानुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे. आरोपीकडून 9 कोटी रुपये रोख, बँक खात्यातील दहा कोटी रुपये आणि दीड कोटीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. तीन महिन्यात सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करून मालमत्तेची विक्री करण्यात येईल आणि ठेवीदारांचे पैसे परत करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. यामध्ये रोख रक्कम, बँकेतील रक्कम तर तातडीने देता येईल.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले, आर्थिक गुन्हे शाखेच्या माध्यमातून नागरिकांना अशा फसव्या योजनांमध्ये गुंतवणूक न करण्याबाबत प्रभावी जाणीव जागृती करून नागरिकांना सजग करण्यात येईल. अशाप्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेअंतर्गत विशेष अधिकारी नियुक्त करण्याबाबत तपासून कार्यवाही करण्यात येईल. सक्षम प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या योजनेतच नागरिकांनी पैसे गुंतवावे, असे आवाहनही यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी केले. अशा प्रकारच्या मोठ्या जाहिरातींबाबत आर्थिक गुन्हे शाखेला सांगून नियंत्रकांकडून नियमांची तपासणी करून त्यावर कारवाई करण्यात येईल. आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांमध्ये ठेवीदारांचे पैसे देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. राज्यात पैसे दुप्पट करून देतो, अधिकचे व्याज देतो असे आमिष दाखवून गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यात बरेच नागरिक अशा योजनांमध्ये पैसे गुंतवतात. मात्र काही कालावधीनंतर योजनेत ठरल्यानुसार गुंतवणुकदारांना रक्कम देण्यात येत नसून आर्थिक फसवणूक झाल्याचे लक्षात येते. वाढत्या आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रत्येक पोलिस स्टेशनपर्यंत आर्थिक गुन्हे शाखेची व्याप्ती वाढवून अशा गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळविण्यात येईल,असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेमध्ये विधानसभा सदस्य अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, प्रशांत ठाकूर, रवींद्र वायकर, नाना पटोले यांनी सहभाग घेतला.
