जयंत सोनोने, अमरावती
झाडांच्या गर्द राईने नटलेला, नागमोडी घाट वळणांनी सजलेला, प्रदूषणापासून कोसो दूर असलेला, वाघांचं नंदनवन मानला जाणारा अमरावती जिल्ह्यातला मेळघाटचा परिसर. मेळघाट मध्यप्रदेशाला लागून असल्याने आणि चिखलदऱ्यासारखे हिलस्टेशन तिथंच असल्याने स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून इंग्रजांचेही हे लाडके ठिकाण होते. ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी बांधलेली काही विश्रामगृहं आजही चिखलदऱ्यात सुस्थितीत आहेत. अनेक आदिवासींचे मूळ निवासस्थान असलेलं हे शांत निवांत मेळघाट. पण मेळघाट म्हणल्यावर या सगळ्या गोष्टी न आठवता दुर्दैवाने सगळ्यात आधी आठवतो तो शब्द म्हणजे- ‘कुपोषण’. मेळघाट कुप्रसिद्ध झालाय तो डॉ. अभय बंग यांच्या शब्दांत कोवळ्या पानगळीसाठी- अर्थात बालमृत्यूंसाठी.
१९९२ साली पत्रकार अनिल कुचे यांनी मेळघाटातील काही बालके एका गंभीर आजाराशी लढा देत असल्याची बातमी प्रकाशित केली. पुढे या बातमीवर अनेक चर्चा झडल्या, तज्ज्ञ डॉक्टर्स, शासन, प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था यांच्या अभ्यासातून- हा आजार म्हणजे कुपोषणच असल्याचे शिक्कामोर्तब तत्कालीन जिल्हाप्रशासनाने केले. आणि बघता बघता राज्य, राष्ट्रीय व पुढे आंतराष्ट्रीय स्तरावर कुपोषण या विषयाची चर्चा गाजू लागली, उपाययोजना दृष्टिपथात येऊ लागल्या. आरोग्य विभागाचे सचिव स्तरावरील अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यकर्ते, अभ्यासक, शासकीय कर्मचारी यांनी मेळघाट अक्षरश: पिंजून काढला. बालमृत्यूंबाबतची नेमकी वस्तुस्थिती समजावी म्हणून ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते, ‘सर्च’ चे संस्थापक डॉ. अभय बंग यांनी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि आदिवासी भागात बालमृत्यूदर मोजण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला. त्यात मेळघाटसह महाराष्ट्राच्या तेरा विभागांमधल्या 231 गावांमध्ये आणि शहरी भागातील सहा गरीब वस्त्यांमध्ये सर्वेक्षण आणि अभ्यास करण्यात आला. या अभ्यासावरचा संशोधन अहवाल नोव्हेंबर 2002 मध्ये ‘कोवळी पानगळ’ या नावाने प्रसिद्ध करण्यात आला. या अभ्यासाचा प्रमुख निष्कर्ष हा होता की दरवर्षी महाराष्ट्रात सरासरी दोन लाख बालमृत्यू होतात, पण महाराष्ट्राचा आरोग्य विभाग त्यातील केवळ 20 टक्के मृत्यूंचीच नोंद करतो.
न्यायालयाने घेतली दखल
ही आकडेवारी थरकाप उडवणारीच होती. म्हणजे किती तरी बालकांच्या मृत्यूची साधी नोंदही सरकारदरबारी होत नाही?!! याच बालमृत्यूसंबंधातल्या कार्यात आमच्या ‘संपर्क’ संस्थेचाही खारीचा वाटा आहे. गडचिरोलीतील बालमृत्यूंबाबत ‘संपर्क’ संस्थेचे हेमंत कर्णिक यांचा एक लेख मुंबईतल्या वृत्तपत्रात प्रकाशित झाला आणि त्याची दखल 2003 साली चक्क मुंबई उच्च न्यायालयाने स्यू मोटो केसद्वारे घेतली आणि तत्कालीन राज्य सरकारला या बालमृत्यूंबाबत जाब विचारला. या सगळ्यात पुढं शासन- प्रशासनाला आदेश दिले गेले, काही समित्यांची नेमणूकही झाली. त्यात डॉ. अभय बंग आणि टीमसोबत संपर्क संस्थेचाही सल्ला घेतला गेला. कुपोषण आणि बालमृत्यू हे अतिशय गांभिर्याने घेण्याचीच गोष्ट आहे, हे संपर्क संस्था तेव्हापासून ठसवत आलेली आहे. या आठवड्यातली हे लेखमालासुद्धा त्याच जागरूक प्रयत्नांचा एक भाग आहे.
दरवर्षी 300 बालकांचा अकाली मृत्यू
माध्यमांची जनजागृती, स्वयंसेवी संस्थांचा पाठपुरावा या सगळ्यातून कुपोषण आणि बालमृत्यूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राज्य शासनाकडून जननी-शिशू सुरक्षा योजना, ग्राम बालविकास केंद्रे, जीवनसत्त्वपुरवठा, जंतनाशक मोहीम, आजारी नवजात बालकांच्या उपचारासाठी विशेष कक्ष, धारणी येथील उपजिल्हा रूग्णालयात पोषण पुनर्वसन केंद्र, भरारी पथक योजना, लसीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम अशा डझनांहून अधिक योजना अस्तित्वात आहेत. मात्र तरीसुद्धा मेळघाटात दरवर्षी सुमारे 200 ते 300 बालके मृत्यूच्या दारात अकाली का ढकलली जात आहेत, हा कळीचा प्रश्न आहे.
1999 पासून आतापर्यंत 10 हजार बालमृत्यू
आपण बालमृत्यूंच्या गेल्या काही वर्षातील आकडेवारीकडे एक नजर टाकूयात. मेळघाटात 1999 पासून आत्तापर्यंत दहा हजारांच्या जवळपास बालमृत्यू झालेत. 2009-10 या वर्षात शून्‍य ते सहा वर्षे वयोगटातील 570 बालमृत्यूंची नोंद झाली होती. 2013-14 पर्यंत त्यात घट होऊन बालमृत्यू 338 पर्यंत आले. 2015-16 मध्ये तर केवळ 283 बालमृत्यूंची नोंद झाली होती. पण 2016-17 मध्ये पुन्‍हा 407 बालमृत्यू झाले. ही धोक्‍याची घंटा होती. 2018-19 मध्ये 309, 2019-20 मध्ये 246, 2020-21 मध्ये 213, 2021-22 मध्ये 195 तर एप्रिल 2022-मार्च 2023 या कालावधीत सुमारे 175 बालमृत्यू एकट्या मेळघाटात झालेले आहेत. एवढंच नाही तर 71 उपजत बालमृत्यूंची नोंदही यावर्षी आहे. मात्र हे सगळे बालमृत्यू फक्त कुपोषणाने नसून इतर रोग, इन्फेक्शन्स याची परिणती बालमृत्यूत झाल्याची सारवासारव जिल्हा प्रशासन करतंय. इतक्या योजना, माध्यमांची जनजागृती, मेळघाटात मुक्काम ठोकून असणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था हे सगळं असूनही, पहिला बालमृत्यू उघडकीस येऊन तीन दशके होऊनही अद्यापही बालमृत्यूंचा आकडा का घटत नाहीए, हा काळजीत टाकणारा सवाल आहे.
