आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांचे आवाहन, उपोषण करणाऱ्या तरुणांची घेतली भेट
प्रतिनिधी / धाराशिव
सरकार मराठा आरक्षणाच्या बाजूचेच आहे.कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने शासन प्रयत्न करत असून, मराठा तरुणांनी कोणत्याही परिस्थितीत चुकीचे निर्णय घेऊ नयेत. आत्महत्येसारखे मार्ग अवलंबू नयेत,असे आवाहन आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केले आहे.
आमदार पाटील म्हणाले, मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी योग्यच असून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मंजूर केले होते. सर्व आमदारांनी देखील एक मताने ठराव मंजूर केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात तत्कालीन ठाकरे सरकारने खंबीरपणे बाजू न मांडल्याने न्यायालयाकडून आरक्षण रद्द करण्यात आले. आंतरवली सराटी येथे मराठा बांधवांवर झालेला हल्ला निषेधार्य आहे. मात्र पुन्हा एकदा घाईगडबडीत एखादा निर्णय घेणे योग्य होणार नाही. दिलेलं आरक्षण कायमस्वरूपी टिकणार असणे आवश्यक आहे. मराठा समाजाला खऱ्या अर्थाने न्याय देणार आरक्षण अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाने व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सहकार्याने मराठा समाजाला कायमस्वरूपी टिकणार आरक्षण मिळेल असा विश्वास आ.पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
आपला सरकार पातळीवर पाठपुरावा
मराठा आरक्षणासाठी धाराशिव येथील दोन युवक ३ दिवसापासून उपोषणाला बसले आहेत.आज आमदार पाटील यांनी त्यांची भेट घेऊन त्यांच्या प्रकृतीची माहिती तसेच त्यांची भूमिका जाणून घेतली.मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकण्यासाठी सरकार अभ्यासपूर्ण प्रयत्न करत असून याबाबतीत निर्णय घेण्यासाठी सरकारला काही अवधी मिळाला पाहिजे. त्यामुळे याबाबत आपण सकारात्मक राहणे आवश्यक असून सरकार पातळीवर आपला पाठपुरावा चालू असल्याचे आ.पाटील यांनी त्यांना सांगितले.
काही पक्षांकडून राजकारण
आमदार पाटील म्हणाले, काही पक्षाकडून मूळ मुद्दा बाजूला ठेवत राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. युवकांना भडकावणे, चुकीचा निर्णय घ्यायला भाग पाडण्याचे प्रयत्न होत आहेत. मात्र युवकांनी चुकीचे अथवा आत्महत्येसारखे दुर्दैवी निर्णय घेऊ नये, सरकार आरक्षण देण्याच्या बाजूचेच असून काही न्यायालयीन व घटनात्मक पेच दूर करण्यासाठी आवश्यक ती पावले तातडीने उचलली जात आहेत. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर सरकार गांभीर्याने व पूर्ण क्षमतेने काम करत आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या वारंवार बैठका होत असून कायद्याच्या कसोटीवर कायमस्वरूपी टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला देण्यासाठी सरकार वेगाने काम करत आहे.
