आचारसंहितेत अडकलेल्या मदतीच्या प्रस्तावाला मुख्य सचिवांची मंजुरी,
–
2019 मध्येही आचारसंहितेत मुख्य सचिवांनी घेतला होता असाच निर्णय,
दैनिक आरंभ मराठीने उपस्थित केली होती शेतकऱ्यांची समस्या
सज्जन यादव / आरंभ मराठी
धाराशिव; सप्टेंबर महिन्यात धाराशिव जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीने शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. महसूल आणि कृषी विभागाने त्याचे पंचनामे करून प्रस्ताव शासनाला सादर केला होता. परंतु विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे मदतीचा हा प्रस्ताव तसाच पडून राहिला होता. या प्रस्तावाला राज्याच्या मुख्य सचिवांनी मंजुरी दिली असून, धाराशिव जिल्ह्यातील अडीच लाख शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीच्या मदतीची मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. निवडणूक आयोगाने या नुकसान भरपाईचे वितरण करण्यास मंजुरी दिली तर धाराशिव जिल्ह्यातील अडीच लाख शेतकऱ्यांना 313 कोटी रुपये मिळणार आहेत. दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही दिलासा देणारी बातमी असून, शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे यासाठी ‘दैनिक आरंभ मराठी’ने सातत्याने हा विषय लावून धरला होता.
2019 मध्येही निर्माण झाली होती अशीच परिस्थिती
पाच वर्षांपूर्वी 2019 मध्ये देखील अशीच परिस्थिती निर्माण झाली असताना राज्यपालांच्या माध्यमातून निवडणूक आयोगाला विनंती करून शेतकऱ्यांना 5 हजार 800 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले होते. मुख्य सचिवांनी मान्यता दिल्यामुळे आता जवळपास दहा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी 2200 कोटी रुपयांचे वितरण होणार आहे.
यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी झाली होती. धाराशिव जिल्हा देखील 57 पैकी जवळपास 33 महसूल मंडळात अतिवृष्टी झाली होती. नुकसान झालेल्या जिल्ह्यांना 30 सप्टेंबर पूर्वी नुकसानीचे पंचनामे करून राज्य शासनाला अहवाल सादर करावा असा आदेश सरकारने दिला होता. लातूर, बीड, परभणी या जिल्ह्यांनी लवकर अहवाल दिल्यामुळे त्यांना कॅबिनेटच्या शेवटच्या बैठकीत नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली होती.
धाराशिवचा उशिरा प्रस्ताव गेल्यामुळे मिळाली नव्हती मंजुरी
परंतु धाराशिव जिल्ह्याचा प्रस्ताव 4 ऑक्टोबर रोजी सादर झाल्यामुळे धाराशिव जिल्ह्याला कॅबिनेटच्या बैठकीत मदत मंजूर झाली नव्हती. 15 ऑक्टोबर रोजी राज्यात आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे धाराशिव जिल्ह्यासह इतर 10 जिल्ह्यांचा प्रस्ताव आचारसंहितेत अडकून पडला होता. दिनांक 4 ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून धाराशिव जिल्ह्याचा 233 कोटी रुपये मदतीचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे पाठवण्यात आला होता. विभागीय आयुक्तांनी हा प्रस्ताव सचिवांना पाठवला होता.
10 जिल्ह्यांच्या प्रस्तावांना दिली मंजुरी
पुढे तो मंजूर होण्यापूर्वीच आचारसंहिता लागू झाली होती. आता राज्याच्या मुख्य सचिवांनी आचारसंहितेत अडकलेले मदतीचे सर्व प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. राज्य शासनाने यापूर्वी अतिवृष्टीच्या अनुदानापोटी सात जिल्ह्यांसाठी 997 कोटींची मदत जाहीर केली आहे. सोमवारी मुख्य सचिवांनी जवळपास दहा जिल्ह्यांच्या 2200 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
निवडणूक आयोगाला पत्र, मंजुरीनंतर वाटप होणार
मुख्य सचिवांनी मदतीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असली तरी त्याचे वाटप करण्याचे अधिकार मुख्य सचिवांना नाहीत. सध्या आचारसंहिता सुरू असल्यामुळे या निधीचे वाटप करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे परवानगी मागावी लागेल. अशी परवानगी सचिवांनी आयोगाकडे मागितली असून निवडणूक आयोगाने निधी वितरणास परवानगी दिली तर पुढच्या काही दिवसात नुकसान भरपाईची ही मदत शेतकऱ्यांना मिळू शकते.
३१३ कोटींच्या मदतीचा प्रस्ताव सादर
सप्टेंबर महिन्यात अतिवृष्टी झाल्यानंतर त्यांचे पंचनामे करून जिल्हा प्रशासनाने ४ ऑक्टोबर रोजी २२१ कोटींची मदत मिळावी असा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला होता. जवळपास पावणे दोन लाख शेतकऱ्यांचे १ लाख ६० हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचे प्रस्तावात नमूद केले होते. या प्रस्तावातून लोहारा, उमरगा, तुळजापूर व भूम या चार तालुक्यांना वगळण्यात आले होते. परंतु या चारही तालुक्यात नुकसान झाले असल्यामुळे प्रशासनाने आणखी एक प्रस्ताव तयार करून शासनाला पाठवला. त्यानुसार लोहारा, उमरगा, तुळजापूर व भूम या तालुक्यातील ६६ हजार ७७४ हेक्टरवरील पिकांच्या नुकसानीपोटी आणखी ९२ कोटी ८२ लाख रुपयांची मदत शासनाकडे मागितली. अशा प्रकारे धाराशिव जिल्ह्यातील २ लाख २९ हजार ८४१ हेक्टरवरील पिकांच्या नुकसानीबद्दल एकूण ३१३ कोटी रुपयांची मदत शासनाकडे मागितली आहे. आता यापैकी २२१ कोटींची फक्त पहिला प्रस्ताव मान्य होतो की, नंतर दिलेला ९२ कोटींचाही प्रस्ताव मान्य होतो हे पहावे लागेल.
आचारसंहितेत अडकलेला हा प्रस्ताव आता मंजूर झाला असून, शेतकऱ्यांना ही मदत मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
