म्हणाले, कर्जवसुली थांबवण्याचे तातडीने आदेश द्या
प्रतिनिधी / धाराशिव
जिल्ह्यात पर्जन्यमान कमी झाल्याने खरिपाच्या उत्पन्नात घट झाली असून, पावसाची स्थिती लक्षात घेऊन शासनाने जिल्ह्यातील पाच तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. मात्र दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर उपाययोजना आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत. दुष्काळ केवळ घोषणेपूरता आणि कागदावरच राहिला आहे. शेतकऱ्यांना दिलेली पीक विमा अग्रीमची रक्कम देखील बँकांनी कर्जवसुलीसाठी अडवून ठेवली आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्ममंत्र्यांकडे कर्जवसुलीला स्थगिती द्यावी अशी मागणी केली आहे.
शेतीशी निगडीत असलेल्या कर्ज वसुलीस स्थगिती असुन देखील राष्ट्रीयकृत बँकानी शेतकऱ्यांचे खाते होल्ड केले आहे. सक्तीची कर्जवसुली तात्काळ बंद करुन शेतकऱ्यांना रक्कम वितरीत करावी अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
आमदार कैलास पाटील यांनी म्हटले आहे की, जिल्ह्यात २०२३ मध्ये सरासरीपेक्षा कमी पर्जन्यमान झाले असुन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात निम्म्याहुन घट झाली आहे. शासनाने जिल्हयात धाराशिव, वाशी व लोहारा तालुक्यामध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. ५७ महसुल मंडळापैकी ४६ मंडळात दुष्काळ वा दुष्काळसदृष्य परिस्थिती घोषित केली आहे.
प्रत्यक्ष धाराशिव जिल्हा दुष्काळग्रस्त जिल्हा असुन शासनाच्या शासन निर्णयामध्ये दुष्काळग्रस्त वा दुष्काळग्रस्त परिस्थितमध्ये शेतीशी निगडीत कर्जवसुलीस स्थगिती देण्याचे म्हटले आहे. शेतकऱ्यांची पिकविमा अग्रीम व इतर अनुदान रक्कम राष्ट्रीयकृत बँकेत जमा झाली आहे. त्यानंतर बँकानी शेतकऱ्यांचे खाते होल्ड करुन शेतकऱ्यांकडुन सक्तीची वसुली केल्यामुळे शेतकऱ्यांना ही रक्कम मिळण्यास अडचण निर्माण झाली आहे. अशा अनेक तक्रारी शेतकरी वर्गातुन प्राप्त होत आहेत. शिवाय सामाईक क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यानी विमा भरुन देखील त्यानाही विमा मिळाला नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत.
शासनाचे दुष्काळ,दुष्काळी सदृष्य स्थितीत करावयाच्या उपाययोजनेपैकी एक असलेल्या शेतीशी निगडीत कर्जाची वसुली न करण्याचा निर्णयास बँकांनी हरताळ फासला आहे. जिल्हयातील शेतीशी निगडीत असलेल्या कर्जाची राष्ट्रीयकृत बँका करत असलेल्या सक्तीच्या वसुलीस स्थगिती देऊन शेतकऱ्यांचे बँक खात्याचा होल्ड काढावे. शेतकऱ्यांना पिक विमा अग्रीम रक्कम व इतर अनुदानाची रक्कम तातडीने वितरीत करण्याबाबत सबंधितांना योग्य आदेश द्यावेत.
