प्रतिनिधी / धाराशिव
शेतकऱ्यांना तब्बल २०२० पासून पीक विमा मिळालेला नाही तर वेगवेगळे अनुदान प्रलंबित आहेत. जवळपास अडीच हजार कोटी रक्कम कंपनी व सरकारकडे असताना फक्त अग्रीम रक्कम देऊन बोळवण केली जात आहे. एका बाजुला सत्ताधारी मंडळीची दिवाळी जल्लोषात व आनंदी वातावरणात झाली तर शेतकऱ्यांचे मात्र या सरकारने अक्षरशः दिवाळे काढले आहे. त्यामुळे शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडुन सरकारचा निषेध म्हणुन जिल्हा कचेरीसमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती तालुकाप्रमुख सतिषकुमार सोमाणी यांनी दिली आहे.
सोमाणी यांनी म्हटले आहे की,2020 च्या विम्याची 168 कोटी, 2021 ची 374 कोटी, 2022 ची 352 कोटी व 2023 चा फक्त अग्रीम नाही तर दुष्काळाच्या पार्श्वभुमीवर प्रतिहेक्टर तीस हजार रुपये अनुदान मिळाले पाहिजे, या प्रमुख मागण्यासाठी आंदोलन करण्यात येणार आहे.
या शिवाय सततच्या पावसाचे 2022 सालचे 74 हजार 609 शेतकऱ्यांचे 63 कोटी रुपये अनुदान सरकारने तातडीने दिले पाहिजे. जिल्ह्यातील अजुनही हजारो शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिलेले नाही. त्याची 25 कोटी रक्कम असुन शेतकऱ्यांचे कांदा अनुदानाबाबतही सरकारने फक्त घोषणा केली आहे. त्याचे 15 कोटी अद्याप सरकारने दिलेले नाहीत. केवळ दुष्काळाची घोषणा करुन शेतकऱ्यांचे दुखःकमी होणार नसुन सरकारने त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. जाहीर न केलेल्या मंडळाचा समावेश करुन त्यानाही मदतीसाठी पात्र धरावे अशीही मागणी आहे. दुधाचे दर कमी झाल्याने दुध उत्पादक अडचणीत आहेत, त्यासाठी दहा रुपये प्रतिलिटर दुधास अनुदान द्यावे, गारपिठीचे अनुदान एक कोटी 64 लाख रुपये दिले नाही. ते तातडीने द्यावे शिवाय शेतकऱ्यांना किमान आठ तास तरी पुरेशा दाबाने वीज पुरवठा केला पाहिजे, अशी मागणी सोमाणी यांनी केली आहे.
वर्षात २६३ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
भीषण परिस्थितीमुळे शेतकरी मरणाला जवळ करत असुन एका वर्षात 263 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे हवेत घोषणाबाजी करणाऱ्या सरकारने जमीनीवर येऊन शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत करावी, अशी शिवसेना पक्षाने भुमिका मांडली आहे. यासाठी खासदार ओमराजे निंबाळकर, आमदार कैलास पाटील, सहसंपर्क प्रमुख मकरंद राजेनिंबाळकर यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे श्री. सोमानी यांनी म्हटले आहे.
