ऑनलाइन पोर्टलला फिस दाखवली नसताना प्रवेशावेळी हजारो रुपयांची आकारणी
जिल्ह्यात 3 हजार ते 12 हजारापर्यंत वसुली
आरंभ मराठी / धाराशिव
महाराष्ट्रात यावर्षी पहिल्यांदाच सर्व जिल्ह्यांमध्ये केंद्रीभूत प्रणालीद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने विद्यार्थ्यांची अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया पार पडत आहे. या प्रक्रियेमध्ये सुरुवातीपासूनच प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला आहे.
सध्या ऍडमिशनचा पहिला टप्पा पार पडला असून, दुसरा टप्पा सुरू आहे. मात्र पहिल्या टप्प्यातच कॉलेजनी विद्यार्थ्यांची आर्थिक लूट करण्यास सुरुवात केल्याचे दिसत आहे.
ऑनलाइन पोर्टलला शून्य रुपये ऍडमिशन फिस दाखवलेल्या कॉलेजनी प्रत्यक्ष ऍडमिशनच्या वेळी मात्र विद्यार्थ्यांकडून 4 हजार ते 12 हजार रुपयांपर्यंत फिस वसूल करण्यास सुरुवात केली आहे. ही एकप्रकारे विद्यार्थ्यांची लूट असून, यावर आळा घालावा अशी मागणी विद्यार्थी आणि पालक करत आहेत.
यावर्षी इयत्ता दहावीचे निकाल हे नेहमीपेक्षा लवकर जाहीर झाले. दिनांक १३ मे २०२५ रोजी दहावीचा निकाल जाहीर झाला. यावर्षी अकरावीच्या प्रवेशासाठी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.
त्याप्रमाणे ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील 115 महाविद्यालयांनी पोर्टलवर नोंदणी करून या प्रक्रियेत भाग घेतला. धाराशिव जिल्ह्यातील 16500 विद्यार्थ्यांनी अकरावी ऍडमिशन साठी पोर्टलवर नावनोंदणी केली.
मागील आठवड्यात पहिल्या राउंडसाठी ऍडमिशन प्रक्रिया सुरू झाली आणि ती 7 जुलै ला पूर्ण झाली. या पहिल्याच राउंडमध्ये ऍडमिशन घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची कॉलेजनी लूट करण्यास सुरुवात केली. ऑनलाइन पोर्टलवर ज्या कॉलेजनी नोंदणी केली आहे.
त्यांनी कॉलेजमध्ये ऍडमिशन साठी उपलब्ध असणाऱ्या जागा आणि फिस याबद्दल माहिती दिली आहे. मात्र जिल्ह्यातील सर्वच कॉलेजनी फिस बद्दल पोर्टलवर चुकीची माहिती दिली आहे. काही कॉलेजनी पोर्टलवर शून्य फिस दाखवली असताना ऍडमिशन घेताना मात्र विद्यार्थ्यांकडून 12000 रुपये वसूल केल्याची उदाहरणे समोर आलेली आहेत.
विशेष म्हणजे अशा कॉलेजवर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याने विद्यार्थ्यांना ही आर्थिक पिळवणूक सहन करावी लागत आहे. धाराशिव शहरातील एका नामांकित कॉलेजने पोर्टलवर शून्य फिस दाखवली आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी कॉलेजचे नाव आणि फिस पाहून कॉलेजची निवड करतात.
मात्र ऑनलाइन निवड केलेल्या कॉलेजवर ऍडमिशन घेण्यास गेलेल्या विद्यार्थ्यांना अचानक हजारो रुपये फिस असल्याचे सांगितले जात आहे. या सर्व प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांसह पालकांची देखील फसवणूक होत आहे. जिल्ह्यातील 115 कॉलेजनी पोर्टलवर फिस संदर्भात जी माहिती दिली ती खोटी असून शिक्षण विभागाकडून कॉलेजवर कारवाई देखील केली जात नसल्याने विद्यार्थ्यांना कोणी वाली आहे की नाही? असा प्रश्न पडला आहे.
यासंदर्भात शिक्षण विभागाकडून माहिती घेतली असता, त्यांनी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचे पहिलेच वर्ष असल्याने काही त्रुटी राहिल्या असतील अशी माहिती दिली. मात्र फिस संदर्भात जाणूनबुजून खोटी माहिती पोर्टलवर देऊन विद्यार्थ्यांना आकर्षित केले जात असल्याची तक्रार विद्यार्थी करत आहेत.
खोटी माहिती पोर्टलवर देणाऱ्या कॉलेजवर कारवाई होणार का?
केंद्रीभूत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचे उद्दिष्ट विधायक असले तरी प्रत्यक्षात मात्र यामध्ये बऱ्याच त्रुटी आहेत. यामध्ये अनुदानित, 20 ते 80 टक्के अनुदानित, विनाअनुदानित आणि स्वयं अर्थसहाय्यीत असे चार कॉलेजचे प्रकार आहेत. चारही प्रकारच्या कॉलेजची फिस वेगवेगळी असते. ही फिस पोर्टलवर देणे बंधनकारक आहे. मात्र, बहुसंख्य कॉलेजनी पोर्टलवर फिस कमी दाखवली आहे. विद्यार्थ्याने कॉलेजची निवड करून विद्यार्थी ऍडमिशन घ्यायला आला की त्याच्याकडून हजारो रुपये उकळले जातात.
काही मिनिटात पोर्टलवर बदल करणे शक्य
पोर्टलवर दिलेल्या माहितीत बदल करण्यासाठी खूप कमी वेळ लागतो. नोंदणी केलेल्या प्रत्येक कॉलेजच्या प्रचार्यांकडे स्वतःचे लॉगिन आहे. तिथून अगदी काही मिनिटात दिलेल्या माहितीत बदल करता येऊ शकतो.
या केलेल्या बदलाला जिल्हा आणि विभागाच्या पातळीवर संबंधित अधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली की ऑनलाइन पोर्टलला हा बदल दिसतो आणि पोर्टलला अपडेट केलेली माहिती दिसते. मात्र, फिस च्या आकड्यात असलेली चुकीची माहिती प्राचार्य, जिल्हा आणि विभाग पातळीवर कोणाच्याच लक्षात आलेली नाही की, लक्षात येऊनही ती मुद्दाम बदलली नाही? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
