यलगट्टेंना भारी ठरल्या फड बाई; कामे न करताच कामांची बिले काढली, शासनाने मागवला अहवाल, जिल्हाधिकाऱ्यांना सचिवांचे पत्र

आरंभ मराठी / धाराशिव
धाराशिव नगर पालिका एकामागून एक भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांनी गाजत आहे. नगर पालिकेला भ्रष्टाचाराची जणू कीड लागलीय. मुख्याधिकारी हरिकल्याण यलगट्टे यांनी मुक्तपणे गैरप्रकार केल्यानंतर त्यांच्यावर 15 पेक्षा अधिक प्रकरणात कारवाई सुरू आहे . त्यांना निलंबित केल्यानंतर पालिकेला एका सक्षम अधिकाऱ्याची गरज होती. त्यांच्या जागी वसुधा फड यांची वर्णी लागली. मात्र, त्यांनी कारभार सुधारण्याऐवजी चुकीच्या कामांना प्राधान्य दिले. शहराची बकाल अवस्था झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर आरोपांच्या फैरी सुरू आहेत. माजी आमदार सुरेश धस यांच्या तक्रारीवरून त्यांच्या विविध कामांच्या चौकशा होतील. कामे न करताच बोगस बिले काढल्याप्रकरणी आता थेट शासनानेच अहवाल मागवला आहे. यासंदर्भात अव्वर सचिवांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले आहे.

धाराशिव नगर पालिकेचा कारभार सुधारण्याऐवजी चुकीच्या मार्गाने सुरू आहे. शहरातील रस्ते अत्यंत खराब झाले असून, त्याची दुरुस्ती होत नाही. कचऱ्याची समस्या कायम आहे. शहरात वराहानी उच्छाद मांडला आहे.आधीच घोटाळ्यानी बदनाम झालेल्या नगर पालिकेची सूत्रे मुख्याधिकारी वसुधा फड यांनी स्वीकारल्यानंतर शहरात बदल दिसेल,अशी सर्वसाधारण अपेक्षा होती. मात्र फड मॅडम येलगट्टे यांच्यापेक्षा वरचढ ठरल्या आहेत. त्यांनी शहरात सुधारणा करण्याऐवजी बोगस कामांना प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप केला जात आहे. माजी आमदार सुरेश धस यांनी त्यांच्या अनेक तक्रारी केल्या असून, सगळ्या प्रकरणात चौकशीसाठी  एसआयटी नेमली जाणार आहे.
–
बोगस बिले काढली
सुरेश धस यांनी केलेल्या तक्रारीवरून नगर विकास विभागाचे अव्वर सचिव जयंत वाणी यांनी कालच 9 ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले असून, त्यात बोगस बिलांच्या प्रकरणाचा अहवाल विना विलंब सादर करावा असे आदेश देण्यात आले आहेत.त्यामुळे आता बोगस बिलांच्या प्रकरणाचा अहवाल आता जिल्हाधिकाऱ्यांच सादर करावा लागणार आहे.
–
काय आहेत सचिवांचे आदेश ?
धाराशिव नगर परिषदेच्या विद्यमान मुख्याधिकारी वसुधा फड यांनी धाराशिव नगर परिषद अंतर्गत लेखासंहिता २०१३ प्रकरण कामे अंतर्गत नियम १३८ प्रमाणे कार्यवाही कामाचा छाननी तक्ता तयार करून बोगस बिले काढल्याची तक्रार केली आहे. माजी राज्यमंत्री सुरेश धस यांनी केलेल्या उपरोक्त तक्रारीच्या अनुषंगाने या प्रकरणीचा स्वयंस्पष्ट अहवाल आपल्या अभिप्रायासह विनाविलंब शासनास सादर करण्यात यावा, असे अवर सचिव जयंत वाणी यांनी म्हटले आहे.