सज्जन यादव / आरंभ मराठी
धाराशिव: निवडणुकीपूर्वी मोठा गाजावाजा करत केंद्र आणि राज्य सरकारने हमीभावाने सोयाबीन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाचा फायदा शेतकऱ्यांना आणि निवडणुकीत महायुतीला होईल असा अंदाज व्यक्त करून हा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, या हमीभाव खरेदी केंद्रांवर राजरोसपणे शेतकऱ्यांना लुटले जात असल्याचे चित्र दिसत आहे.
शेतकऱ्यांनाकडून केंद्रचालक हमाली आणि चाळणीच्या नावाखाली क्विंटलमागे १०० ते १५० रुपये वसूल करत आहेत. नाफेडकडून खरेदी केंद्रांना क्विंटल मागे ठराविक रक्कम मिळत असतानाही केंद्रचालक मनमानीपणे ही रक्कम वसूल करत असल्याचे दिसत आहे. क्विंटलमागे होणारी लूट, मालाची प्रतवारी ठरवण्याच्या जाचक नियमांमुळे या खरेदी केंद्रांचा शेतकऱ्यांना खरंच काही फायदा होतोय का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
शेतकऱ्याच्या खरीप हंगामातील उत्पादित सोयाबीन मालाची खरेदी करण्यास नाफेड कडून जिल्ह्यातील एकूण १८ खरेदी केंद्रांना मान्यता देण्यात आली होती. १ ऑक्टोबरपासून खरेदी केंद्रावर नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. परंतु शेतकरी बांधवांकडून दिवाळीच्या अगोदर बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन माल विक्री करून दीपावली सण व रब्बी हंगामातील पेरणीचे नियोजन करण्यात आले. १५ ऑक्टोबर रोजी सुरू होणारे खरेदी केंद्र ओलाव्याचे कारण देत २५ ऑक्टोबर पर्यंत सुरू करण्यात आले नाहीत.
दिवाळीसाठी पैशाची गरज असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी खरेदी केंद्रावर सोयाबीन न विकता कमी पैशात खाजगी व्यापाऱ्यांकडे विकले. दिनांक २८ नोव्हेंबरपर्यंत धाराशिव जिल्ह्यातील १८ खरेदी केंद्रावर १३ हजार ३५७ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. परंतु मागील एक महिन्यात फक्त ११३३ शेतकऱ्यांनीच खरेदी केंद्रावर सोयाबीनची विक्री केली. सोयाबीन खरेदीसाठी किचकट अटी आणि नियम लागू केल्यामुळे या खरेदी केंद्रावर शेतकरी माल नेण्यास तयार नसल्याचे काही शेतकऱ्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील सोयाबीन खरेदी केंद्र २५ ऑक्टोबरला सुरू केले.
त्यावेळी पावसाळा लांबल्यामुळे आणि हवेत आर्द्रता असल्यामुळे सोयाबीनमध्ये ओलाव्याचे प्रमाण जास्त होते. शासनाच्या नियमानुसार १२ टक्केपेक्षा कमी आर्द्रता असणे बंधनकारक होते. त्यामुळे सुरुवातीच्या दहा दिवसांत म्हणजे ५ नोव्हेंबर पर्यंत जिल्ह्यातील एकाही केंद्रावर खरेदी झाली नाही. १५ नोव्हेंबरनंतर खरेदीस थोडा वेग आला आहे. ओलाव्याचा निकष १२ टक्के असल्यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी केंद्रावर नाकारले गेले. यावर उपाय म्हणून ऐन निवडणुकीत १५ नोव्हेंबर रोजी केंद्रातील शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने ओलाव्याचे प्रमाण १५ टक्केपर्यंत ग्राह्य धरण्याचा आदेश काढून खरेदी करावी असे परिपत्रक प्रसिद्ध केले.
परंतु, परिपत्रक काढून पंधरा दिवस झाले तरीही धाराशिव जिल्ह्यातील १८ खरेदी केंद्रावर याचे पालन केले जात नाही. यासंबधी जिल्हा पणन अधिकारी यांना विचारले असता, त्यांनी लिखित स्वरूपात कुठल्याच सूचना वरिष्ठ पातळीवरून आल्या नसल्यामुळे हा नियम लागू केला नसल्याचे सांगितले.
किचकट नियमांमुळे शेतकरी नाराज
हमीभाव खरेदी केंद्रांची घोषणा झाल्यावर शेतकऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला होता. परंतु खरेदी केंद्रावरील जाचक अटी आणि नियमांमुळे नोंदणी करणारे शेतकरी देखील माल आणण्यास तयार नाहीत. मालामध्ये थोडीही माती असेल किंवा माल थोडा डॅमेज असेल तर तो खरेदी केंद्रावर नाकारला जात आहे. वास्तविक मालाची व्यवस्थित चाळणी करून माल खरेदी केला जात असतानाही तो का नाकारला जातोय हे शेतकऱ्यांना कळत नाही. हार्व्हेस्टर यंत्राने काढलेला माल काही खरेदी केंद्रावर स्वीकारला जात नाही. नाफेड कडून असा कुठलाही नियम नसताना खरेदी केंद्र चालकांनी मनमानी करत हा नियम लागू केला आहे. मजुरांअभावी शेतकऱ्यांनी यंत्राने काढलेले सोयाबीन नाकारण्याचा नियम कोणी केला? असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. या कारणासाठी कित्येक शेतकऱ्यांचा खरेदी केंद्रावर आलेला माल परत पाठवला जात आहे.
हमीभाव ४८९२ रुपये पण अगोदरच १५० रुपये घेतले जातात
सोयाबीनचा हमीभाव ४ हजार ८९२ रुपये आहे. मार्केटमध्ये सध्या सोयाबीन ४ हजार ते ४३०० रुपये क्विंटलने खरेदी केले जात आहे. हमीभाव खरेदी केंद्रावर जरी ४ हजार ८९२ रुपये भाव असला तरी खरेदी केंद्रावर प्रति क्विंटल १०० ते १५० रुपये शेतकऱ्यांकडून रोखीने वसूल केले जात आहेत. हमाली आणि चाळणी या नावाखाली राजरोसपणे ही वसुली रोखीने जाग्यावरच केली जाते. खरेदी केंद्रांवर नाफेडचे नियंत्रण असूनही ही वसुली सुरू आहे. १८ केंद्रावर काही ठिकाणी क्विंटलला १०० रुपये, काही ठिकाणी १३० तर काही ठिकाणी १५० रुपये शेतकऱ्यांकडून वसूल केले जात आहेत. याशिवाय हमालांकडून चहापाण्याच्या नावाखाली प्रत्येक शेतकऱ्यांकडून दीडशे-दोनशे रुपये काढले जात आहेत.
नियमात बदल पण लागू नाही
सोयाबीन खरेदीसाठी १२ पेक्षा कमी आर्द्रतेचा नियम शासनाने लागू केला होता. परंतु या नियमामुळे खरेदी केंद्रावर माल येत नाही म्हणून दिनांक १५ नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सोयाबीन खरेदीचे निकष बदलून ओलाव्याचे प्रमाण १२ टक्क्यांऐवजी १५ टक्के केले आहे. परंतु पणन विभागाने लेखी सूचना नाहीत असे कारण देत हा नियम अजूनही लागू केला नाही.
–
जिल्ह्यातील एकूण खरेदी केंद्र – १८
झालेली नोंदणी – १३ हजार ३५७
केंद्रावर माल विकणारे शेतकरी – ११३३
खरेदी केलेले सोयाबीन – २४ हजार ५८६ क्विंटल
खरेदी केलेल्या मालाची एकूण किंमत – १२ कोटी रुपये
शेतकऱ्यांना वितरित केलेली रक्कम – ३ कोटी रुपये
उत्पन्नापेक्षा २ टक्के मालाचीही खरेदी नाही
धाराशिव जिल्ह्यात खरीप २०२४ मध्ये एकूण ४ लाख ६२ हजार हेक्टरवर सोयाबीनची पेरणी झाली होती. यामधून जिल्ह्यात शासकीय आकडेवारी नुसार ७८ लाख क्विंटल सोयाबीनचे उत्पादन झालेले आहे. जिल्ह्यातील सर्व १८ खरेदी केंद्रांनी दररोज १० हजार क्विंटल जरी माल खरेदी केला तरी पुढच्या चार महिन्यात फक्त १ लाख २० हजार क्विंटल पर्यंत माल खरेदी केला जाऊ शकतो. म्हणजे नाफेड कडून जिल्ह्यातील एकूण उत्पन्नाच्या २ टक्के देखील माल खरेदी केला जाऊ शकणार नाही.
आर्द्रतेच्या नियमाचा लेखी आदेश नाही
सोयाबीनमधील आर्द्रता १२ वरून १५ टक्क्यावर नेण्याचा निर्णय जरी केंद्र सरकारने घेतला असला तरी तसे पत्र आम्हाला अजून मिळालेले नाही. वखार महामंडळ हे १२ टक्के आर्द्रता ग्राह्य धरते त्यामुळे त्याच प्रमाणात माल खरेदी करावा लागत आहे. नाफेड कडून बदललेल्या नियमाचे जोपर्यंत पत्र येत नाही तोपर्यंत आम्हाला तो निर्णय लागू करता येत नाही.
खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांकडून किती रक्कम घ्यायची यावर आमचे बंधन नाही.
-मनोज कुमार वाजपेयी
जिल्हा पणन अधिकारी
