सज्जन यादव / धाराशिव
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून मनोज जरांगे यांनी सुरू केलेले उपोषण आज सतराव्या दिवशी सोडले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते ज्यूस घेऊन त्यांनी उपोषण सोडले. उपोषण सोडल्यानंतर जरांगे-पाटील यांनी केलेले भाषण ऐकले. ते भाषण ऐकल्यानंतर जरांगे यांनी ज्या पद्धतीने एकनाथ शिंदे यांचे कौतुक केले ते ऐकून ते मराठा समाजाचे प्रतिनिधी कमी आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे कार्यकर्ते जास्त वाटले. जरांगे यांच्या म्हणण्यानुसार मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याची क्षमता आणि धमक फक्त एकनाथ शिंदे यांच्यामधेच आहे. जरांगे यांना हा साक्षात्कार नेमका आजच अचानक कसा झाला हे कळत नाही.
एकनाथ शिंदे यांनीही यावेळी बोलताना मी आरक्षणासाठी सर्वकाही करेन हा शब्द दिला. एकनाथ शिंदे हे, मी सर्वकाही करेन असे म्हणताना नेमके काय करणार हे ते सांगत नाहीत. आणि जरांगे देखील त्यांना काही विचारत नाहीत. मराठा आरक्षणाचा गुंता हा अशा वरवरच्या बोलण्यातूनच जास्त वाढत आहे.
मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात जालना जिल्ह्यातील सराटी या गावात उपोषण सुरू केले होते. एव्हाना अशा प्रकारचे उपोषण सुरू आहे याची खबर जालना जिल्हा सोडता कोणालाच नव्हती. परंतु २ सप्टेंबरला उपोषणस्थळी पोलिसांनी अमानुष लाठीमार केला आणि त्यानंतर मनोज जरांगे यांचे हे आंदोलन महाराष्ट्राच्या गावागावात पोहोचले. आपल्यातीलच एक बांधव संपूर्ण समाजाच्या भल्यासाठी उपोषणाला बसला आहे ही भावना संपूर्ण राज्यातील मराठा समाजाची बनली होती.
जरांगे यांना पाठींबा म्हणून प्रत्येक गावात आणि शहरात तरुण मुलं उपोषणाला बसली होती. उपोषणाच्या ठिकाणी अमानुष लाठीमार केल्याच्या निषेधार्थ राज्यातील गावे आणि शहरे पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आली होती. काही ठिकाणी हिंसक वळण मिळाल्यामुळे बससुद्धा जाळण्यात आल्या.
जरांगे-पाटलांचे हे आंदोलन आता फक्त सराटी या गावापुरतेच मर्यादित राहील नव्हते तर ते राज्यव्यापी बनले होते. लाठीमार करून आंदोलन दडपून टाकू पाहणाऱ्या राज्य सरकारसाठी हे आंदोलन राजकीयदृष्ट्या धोकादायक बनत चालले होते. जरांगे यांनी सुरू केलेले हे आंदोलन एका उंचीवर गेले होते. अलीकडच्या बऱ्याच वर्षात एव्हढ्या उंचीवर गेलेले आंदोलन महाराष्ट्राने पाहिले नव्हते.
जरांगे यांच्या आंदोलनातील मागण्या न्याय होत्या. तितक्याच त्या अवास्तव देखील होत्या. मराठ्यांना आरक्षण द्या. ही त्यांची पहिली मागणी होती. काही दिवसानंतर त्यांनी मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीप्रमाणे आरक्षण द्या. अशी मागणी केली. पुढे मराठवाड्यातील सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या कारण निजामकालीन नोंदीत मराठ्यांचा कुणबी असा उल्लेख आहे, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यांच्या मागणीवर सरकारने एक किरकोळ जीआर काढून वेळकाढूपणा केला.
अगोदर लाठीमार करून मोठी चूक केलेल्या राज्य सरकारकडे जरांगे यांना महत्व देऊन चर्चा करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. अर्जुन खोतकर, गिरीश महाजन यांच्यामार्फत चर्चेच्या फेऱ्या सुरू होत्या, पण मार्ग निघत नव्हता. जरांगे यांची प्रकृती वरचेवर ढासळत चालली होती, तर सरकारसाठी देखील हे उपोषण दिवसेंदिवस डोकेदुखी बनत चालले होते. चार दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने एक सर्वपक्षीय बैठक बोलावून त्यात चर्चा केली. परंतु या बैठकीतूनही सकारात्मक काही हाती लागले नव्हते. या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेतील मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्यातील संवाद रातोरात व्हायरल झाला आणि सरकार आरक्षणाच्या मुद्द्यावर किती गंभीर आहे हे अख्ख्या महाराष्ट्राने पाहिले.
जरांगे पाटील यांनी पंधरा दिवसांपर्यंत आंदोलन अगदी योग्य पध्दतीने चालवले. परंतु मागच्या दोन दिवसांपासून त्यांची चलबिचल दिसत होती. आंदोलन सुरू ठेवावे की मागे घ्यावे याबाबतीत त्यांचा संभ्रम वाढला होता. जरांगे यांच्या मागण्यांवर चर्चा करत राहायची, पण ठोस काहीच करायचे नाही ही भूमिका सरकारने पहिल्यापासून घेतल्याचे दिसते. जरांगे यांची आरक्षणाची मागणी शिंदे-फडणवीस काय कुठलेच सरकार एक महिन्यात पूर्ण करू शकणार नाही हे सत्य आहे.
मुळातच मराठ्यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न राज्य सरकारच्या हातात नाही. आणि मराठ्यांना सरसकट कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्र राज्य सरकार देऊ शकत नाही. या गोष्टी पचवायला जड असल्या तरी सत्य आहेत. तरीही राज्य सरकारला जरांगे यांनी एक महिन्याची मुदत दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांना एक महिन्यात काहीच करू शकणार नाही याची कल्पना असूनही ते राणा भीमदेवी थाटात जरांगे यांना एक महिन्याचा शब्द देतात, हा सगळा पोरखेळ आहे.
आता या एक महिन्यात काय होईल? होणार काहीच नाही. आज एका उंचीवर गेलेले हे आंदोलन काहीही न मिळवता एका क्षणात जमिनीवर आले. पुढच्या एक महिन्यात मराठा आरक्षणाचा आज तापलेला प्रश्न भिजत घोंगडे बनलेला असेल. उद्या गणेशोत्सव येईल, परवा नवरात्र, नंतर दिवाळी या उत्सवी दिवसात लोकांना आरक्षणाचा प्रश्न फारसा महत्वाचा वाटणार नाही. समजा, एक महिन्यानंतर जरांगे-पाटील यांनी पुन्हा आंदोलन सुरू केलेच तर त्याला आता मिळाले होते तसे लोकचळवळीचे रूप मिळणार नाही याची काळजी सरकार घेईल. गेल्या सतरा दिवसात केलेल्या उपोषणातून जरांगे-पाटलांना फक्त नाव आणि लौकिक मिळाला. मराठा समाजाला या आंदोलनातून काहीच मिळाले नाही. त्यांच्या मागणीप्रमाणे लाठीमार केलेल्या पोलिसांचे निलंबन आणि गावकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेणे या दोन गोष्टीही त्यांना मिळाल्या.
मराठा आरक्षणाची लढाई खूप मोठी आहे ती कधी संपेल सांगता येणार नाही. परंतु आरक्षण मिळेपर्यंत आरक्षणाप्रमाणे इतर सोयीसुविधा मिळवण्याची खूप मोठी संधी या आंदोलनातून मिळाली होती ती वाया गेली. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक वसतिगृह असेल ही घोषणा करून पाच वर्षे झाली तरी एकही वसतिगृह सुरू झालेले नाही. ही मागणी ताकदीने लावून धरता आली असती. सारथीच्या माध्यमातून आणि अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या माध्यमातून अजून भरीव काहीतरी पदरात पाडून घेता आले असते, ती ही संधी घालवली. गेल्या पंधरा दिवसात खूप मोठी जनचळवळ बनलेले हे आंदोलन काहीही साध्य न करता शमले. ठोस काहीच न मिळवता केवळ आश्वासनावर हे आंदोलन सरकारने शांत केले. सामान्य मराठा म्हणून मला हाच प्रश्न छळतोय की, मनोज जरांगेच्या उपोषणाने काय साधले?
- सज्जन यादव
