प्रतिनिधी / छत्रपती संभाजी नगर
निवृत्त जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे रोखून ठेवलेले ग्रॅच्युटीचे पैसे त्यांच्या निवृत्तीच्या दिनांकापासून ते आजपर्यंतच्या सहा टक्के प्रति वर्ष व्याज प्रमाणे देण्याचे आदेश औरंगाबाद कामगार न्यायालयाने दिले आहेत.
याबाबत माहिती अशी की, दीपक जोशी व अनिल सामग हे छत्रपती संभाजी नगर येथील जिल्हा परिषदमध्ये १९८४ पासून काम करत होते. त्यांनी जिल्हा परिषदेत ३१ वर्ष व २८ वर्ष अशी सतत सेवा बजावली. दीपक जोशी व अनिल सामग हे २०१५ व २०१३ रोजी सेवानिवृत्त झाले. जिल्हा परिषद ही स्वायत्त संस्था असून जिल्हा परिषदच्या कर्मचाऱ्यांचे ग्राचुटी ही उपदान प्रदान अधिनियम प्रमाणे व्हायला हवे होते. सेवानिवृत्त होताना जिल्हा परिषद औरंगाबाद यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांचे पैसे हे महाराष्ट्र सिविल सर्विस नियमाप्रमाणे हिशोब करून दिले होते. सदरील बाब संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या लक्षात येताच त्यांनी जिल्हा परिषदला त्यांची चूक लक्षात आणून देत निवेदन दिले होते. परंतु दिलेल्या निवेदनावरती जिल्हा परिषद कुठल्याही प्रकारची दखल घेत नाही, असे लक्षात येताच त्यांनी त्वरित ॲड.अजयसिंह चंदेल व ॲड.निखिल दुबे यांच्यामार्फत कामगार न्यायालयात अर्ज दाखल केले. जिल्हा परिषद ही स्वायत्त संस्था आहे व जिल्हा परिषदच्या कर्मचाऱ्यांचे ग्रॅच्युईटीचे पैसे हे महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम प्रमाणे कशा चुकीच्या पद्धतीने हिशोब करून देण्यात आले आहेत,हे निदर्शनास आणून देत ॲड.अजयसिंह चंदेल व ॲड.निखिल दुबे यांनी पुरावे व उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्याय निवाडे दाखल करत त्यात युक्तिवाद केला. सदरील प्रकरणात छत्रपती संभाजी नगर कामगार न्यायालय यांनी दोन्ही पक्षाचे म्हणणे ऐकल्यावर जिल्हा परिषदेला संबंधित कर्मचाऱ्यांचे ग्रॅच्युटी ही उपदान प्रदान अधिनियम १९७२ प्रमाणे हिशोब करून, त्यांच्या फरकाची रक्कम हे प्रति वर्ष सहा टक्के सरळ व्याज दराने द्यायचे आदेश दिले. हे आदेश कामगार न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.एस.सहस्त्रबुद्धे यांनी दिले. जिल्हा परिषदतर्फे ॲड. श्रीमती तांबे यांनी काम पाहिले.
