सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे यांचे स्पष्टीकरण, धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनीही केले होते आंदोलन
आरंभ मराठी / धाराशिव
शक्तीपीठ महामार्गासाठी भूसंपादनाला विविध जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा विरोध पाहता सरकारने सावध पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) दादाजी भुसे यांनी शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय आणि त्यांचे समाधान झाल्याशिवाय महामार्गाचे भूसंपादन केले जाणार नाही,असे स्पष्ट केले आहे. मंगळवारी धाराशिवसह वेगवेगळ्या जिल्ह्यात शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध दर्शवत शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते, या पार्श्वभूमीवर दादाजी भुसे यांनी हे स्पष्टीकरण दिले आहे.
राज्यातील पवनार, (जि. वर्धा) ते पत्रादेवी (जि. सिंधुदुर्ग) या दरम्यान ८०२ कि.मी. लांबीचा शक्तीपीठ महामार्ग महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत होणार आहे. या महामार्गासाठी भूसंपादन करण्यापूर्वी प्रत्येक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय तसेच प्रत्येकांच्या अडी-अडचणी समजावुन घेतल्याशिवाय संबंधित भूसंपादन प्रक्रिया केली जाणार नाही. आवश्यकतेनुसार शेतकऱ्यांसमवेत बैठकांचे आयोजन करण्यात येईल. बागायत-जिरायत क्षेत्र, अल्पभूधारक शेतकरी, सदर महामार्गादरम्यान इतर रस्त्याची परिस्थिती काय आहे, या सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास करुन व संबंधित शेतकऱ्यांचे समाधान केल्याशिवाय भूसंपादनाची प्रक्रिया करण्यात येणार नाही,असे मंत्री भुसे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग महाराष्ट्रातील १२ जिल्ह्यांमधून जात असून, पुढे गोवा राज्यामध्ये प्रवेश करणार आहे. १२ जिल्ह्यांमधील विविध देवस्थाने (संताची कर्मभूमी असलेले मराठीचे आद्यकवी अंबाजोगाईस्थित मुकुंदराज स्वामी, जोगाई देवी तसेच औंढा नागनाथ व परळी वैद्यनाथ येथील २ ज्योर्तिलिंग व महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत पंढरपुर येथील विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरही जोडले जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे कारंजा (लाड), माहूर, अक्कलकोट, गाणगापुर, नरसोबाची वाडी, औदुंबर ही दत्त गुरुची धार्मिक स्थळे) जोडली जाणार आहेत. या महामार्गामुळे शेतकऱ्यांचा शेतीमाल व इतर सर्व दळण-वळण कमी वेळेत होईल, वेळेची तसेच इंधनाची बचत होईल व महामार्ग परिसराचा विकास होण्यास मदत होणार आहे.
प्रारंभिक अवस्थेतच विरोध
सद्य:स्थितीमध्ये महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गासाठी प्रारंभिक अधिसूचना निर्गमित करण्यात आली असून, संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यात येत आहे. प्रस्तुत भूसंपादन प्रक्रियेबाबत खासदार अशोक चव्हाण व इतर अनेक शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षरीचे निवेदन शासनाला मिळाले आहे.
