आरंभ मराठी / धाराशिव
2020 च्या पीक विमा प्रकरणात पाच वर्षे झाली तरी आणि सर्वोच्च न्यायालयात लढाई जिंकूनही शेतकऱ्यांना हक्काचा विमा मिळू शकलेला नाही. तरीही जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी यावर काहीच बोलत नाहीत याचे आश्चर्य वाटत आहे. नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार कैलास पाटील यांनी या विषयावरून सरकारला धारेवर धरले होते. त्यानंतर कृषी विभागाने एक बैठक घेऊन हा प्रश्न तत्काळ सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, हा प्रश्न अजूनही गुंतागुंतीचा बनला आहे. आमदारांनी सभागृहात आवाज उठवूनही सरकारकडून यावर सकारात्मक काम होताना दिसत नाही. 2020 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. मात्र, प्रत्यक्ष नुकसानीच्या तुलनेत विमा कंपनीकडून अत्यल्प रक्कम वितरित करण्यात आली.
त्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी योग्य ती रक्कम देण्याचे निर्देश दिले होते; परंतु आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने प्रकरण न्यायालयात गेले. प्रथम उच्च न्यायालयात आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावण्यांमध्ये न्यायालयांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 18 हजार रुपये मदत देण्याचे आदेश विमा कंपनीला दिले होते.
त्या अनुषंगाने सुमारे 376 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे; मात्र अजूनही अंदाजे 225 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळणे बाकी आहे. विमा कंपनीने निकालाला आव्हान देत पुन्हा याचिका दाखल केली होती. त्यावर 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने 24 जानेवारी 2026 पर्यंत प्रलंबित रक्कम वितरित करण्याचे आदेश दिले होते. तरीही निधी वितरण प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाले.
विमा कंपनीने यापूर्वी 75 कोटी रुपये न्यायालयात जमा केले होते. त्या रकमेवरील सुमारे 17 कोटी रुपये व्याजासह एकूण 92.93 कोटी रुपये जिल्हा प्रशासनाकडे सुपूर्द करण्यात आले आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारकडून विमा कंपनीला देय असलेले 134 कोटी रुपये 11 फेब्रुवारी रोजी वर्ग केल्याचे पत्र देण्यात आले असले, तरी दोन महिने होत आले तरी 134 कोटी रुपये राज्य शासनाने अजूनही दिलेले नाहीत.
पीक विम्यासाठी आवश्यक असलेले पीएलए अकाउंट काढण्यासाठी दहा दिवसांपूर्वी राज्य सरकारकडून परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र त्या अकाउंट मध्ये 134 कोटी रुपये अजूनही टाकण्यात आलेले नाहीत. वास्तविक 134 कोटी रुपये वितरित करण्यास प्रत्यक्षपणे कोर्टाने नकार दर्शविलेला नाही. तरीही शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यात अडचणी आणल्या जात आहेत.
दिनांक 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल लागल्यानंतर दोन महिन्यांनी म्हणजे 24 जानेवारी 2026 नंतर शेतकऱ्यांना पैसे न देणाऱ्या कंपनीच्या विरोधात ‘कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट’ याचिका दाखल करता येते; परंतु या संदर्भात प्रयत्न केले जात नसल्यामुळे शेतकऱ्यातून संतप्त भावना निर्माण होत आहे. 134 कोटी रुपयांच्या वाटपाला थेटपणे कुठलीही स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने कधीच दिलेली नाही.
परंतु राज्य शासनाने पैसेच न दिल्यामुळे हे प्रकरण अधिकच गुंतागुंतीचे झाले आहे. आता 15 एप्रिलच्या सुनावणीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
