प्रतिनिधी | धाराशिव
धाराशिव की उस्मानाबाद याबद्दल अजूनही कमालीचा गोंधळ असताना आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओंबासे यांनी धाराशिव नव्हे तर उस्मानाबाद असाच शासकीय कामकाजात उल्लेख करावा, अशा सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी आदेश काढले आहेत.
गेल्या अनेक वर्षांपासूनन उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या नामांतराबाबत मतमतांतरे होती. महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेतुन जाण्याच्या काही तास आधी उस्मानाबाद व औरंगाबादच्या नामांतराचा कॅबीनेटमध्ये निर्णय घेतला आणि तोच निर्णय पुढे शिंदे-फडणवीस सरकारकडुनही घेण्यात आला. या नामांतराविरोधात दोन्ही जिल्ह्यात बराच गदारोळ पहायला मिळाला. दोन्ही सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. याला अनुसरुन उच्च न्यायालयाने झालेल्या सुनावणीत पुढील आदेश येईपर्यंत शासकीय कामकाजासाठी धाराशिव हे नाव वापरु नये, असे आदेश दिले आहेत.
याच बरोबर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही, याची काळजी घेण्याच्या सुचना देखील केल्याने जिल्हाधिकारी ओंबासे यांनी जिल्ह्यातील यंत्रणेला सूचना केल्या आहेत.
नागरिक गोंधळात
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशामुळे सामान्य नागरिक मात्र गोंधळात पडले आहेत. उस्मानाबाद म्हणून शहराचा उल्लेख करायचा की धाराशिव, असा संभ्रम निर्माण झाला आहे. शासकीय कामकाजात उस्मानाबाद असा उल्लेख होणार असेल तर नगर परिषद, एसटी महामंडळ यांच्याकडून धाराशिव नावाचा होणारा उल्लेख देखील आता बंद होणार का,याकडे लक्ष लागले आहे.
कारण नामांतर झाल्यानंतर शासनाने प्रत्येक विभागाला आदेश काढून धाराशिव असा उल्लेख करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार नाव बदलण्यात आले होते.
