महत्वाचे 3 ट्रिगर काढल्यामुळे शेतकऱ्यांची नाराजी
आरंभ मराठी / सज्जन यादव
धाराशिव
शासनाने दोन वर्षांपूर्वी लागू केलेल्या एक रुपयात पीक विमा योजनेमध्ये यंदा पूर्णतः बदल करण्यात आला असून, नवीन पीक योजना सुरू करण्यात आली आहे. मात्र या नवीन योजनेकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवल्याचे चित्र दिसत आहे. नवीन पीक विम्याची नियमावली जाचक असल्याची तक्रार करत शेतकऱ्यांनी योजनेला फारसा प्रतिसाद दिला नाही.
गेल्या वर्षी धाराशिव जिल्ह्यातील तब्बल ७ लाख १९ हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला होता. यावर्षी मात्र पंधरा दिवसात केवळ ९४००० शेतकऱ्यांनी विमा भरला आहे. विमा भरण्यास आणखी १५ दिवसांचा अवधी असला तरी ही संख्या मागच्या वर्षीच्या तुलनेत खूप कमी असणार आहे.
एक रुपयात पीक विमा योजना सुरू केल्यानंतर मागील दोन हंगामात धाराशिव जिल्ह्यात पीक विमा भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. २०२३ मध्ये ७ लाख ५७ हजार शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामात पीक विमा भरला होता. तर २०२४ मध्ये ७ लाख १९ हजार शेतकऱ्यांनी विमा भरला होता.
पण, यंदा आतापर्यंत जिल्ह्यात केवळ ९४ हजार ८८ शेतकऱ्यांनीच विम्यासाठी नोंदणी केली आहे. विमा भरण्याची अंतिम दिनांक ३१ जुलै असली तरी शेतकऱ्यांची नकारात्मकता लक्षात घेता ही संख्या फारशी वाढणार नाही असेच चित्र दिसत आहे. राज्य सरकारने एक रुपयात पीक विमा योजना बंद केली.
आता शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी विमा संरक्षित रकमेच्या २ टक्के, रबी हंगामासाठी १.५ टक्के आणि दोन्ही हंगामातील नगदी पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या ५ टक्के एवढा हप्ता भरावा लागत आहे. धाराशिव जिल्ह्यात सोयाबीन हे खरीप हंगामातील प्रमुख नगदी पीक आहे. जिल्ह्यात खरिपाचे सर्वसाधारण क्षेत्र ५ लाख ५४ हजार हेक्टर इतके आहे.
कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार त्यापैकी ४ लाख ११ हजार ५८५ हेक्टरवर सोयाबीनची पेरणी झाली आहे. तर जिल्ह्यातील एकूण खातेदारांची संख्या ५ लाखांहून अधिक आहे. त्यापैकी आतापर्यंत केवळ ९४००० हजार शेतकऱ्यांनी ७३ हजार ७५५ हेक्टरवरील पिके संरक्षित केली आहेत.
केवळ २० टक्के शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरला असल्यामुळे यंदा पीक विमा भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या घटणार आहे. एक रुपयात पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना एकूण चार ट्रिगरच्या आधारे भरपाई दिली जात होती. नवीन बदलांनुसार, यापैकी स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, काढणी पश्चात नुकसान भरपाई हे तीन ट्रिगर रद्द करण्यात आले आहेत.
आता केवळ पीक कापणी प्रयोगाच्या आकडेवारीवर आधारित नुकसान भरपाई मिळणार आहे. हे नियम जाचक ठरत असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. पीक वाढीच्या कालावधीत अतिवृष्टी, गारपीट, पूर परिस्थिती झाल्यास किंवा कीड रोगामुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास, तसेच पीक काढणीनंतर मोठा पाऊस किंवा गारपीट झाली तर आधी नुकसानभरपाई मिळत होती. आता हे सर्व कव्हर काढून टाकण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता नुकसान भरपाई फक्त पीक कापणी प्रयोगाच्या आकडेवारीवर आधारित असणार आहे. हेक्टर ११६० रुपये पीक विमा भरूनही नवीन नियमानुसार पीकविमा मिळणे कठीण असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
ई पीक पाहणी आणि फार्मर आयडी मुळे संख्या घटणार
पीक विमा काढण्यासाठी ई-पीक पाहणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. ई-पीक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद बंधनकारक करण्यात आली आहे. ज्या पिकांची नोंद पीक पाहणी अंतर्गत करण्यात आली आहे त्याच पिकांसाठी विमा उतरवता येणार आहे. तसेच फार्मर आयडी देखील बंधनकारक करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील जवळपास २० टक्के शेतकऱ्यांनी अजूनही फार्मर आयडी काढलेला नाही. त्यामुळे विमा भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या घटणार आहे.
शेतकऱ्यांना शिक्षेची भीती
यंदाच्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी जेवढे पेरले तेवढीच नोंद पीक विम्याच्या अर्जात करावी, असे आवाहन कृषी विभागाकडून केले आहे. बोगस विमा उतरवल्याचे आढळून आल्यास संबंधित खातेदाराचा आधार क्रमांक पाच वर्ष काळ्या यादीत टाकून त्याला पाच वर्ष कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ देण्यात येणार नाही, असेही २४ जून २०२५ च्या शासन निर्णयात नमूद आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शिक्षेची देखील भीती वाटत आहे.
मागील चार वर्षातील विमा भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या
वर्ष – शेतकरी संख्या
२०२१ – ६,५३,९८८
२०२२ – ६,६८,४३६
२०२३ – ७,५७,८५३
२०२४ – ७,१९,६३३
२०२५ (आतापर्यंत) – ९४०८८
विमा मिळण्याची शाश्वती नसल्याने शेतकरी उदासीन
एक रुपयात पिक विमा योजना बंद केल्याने व विमा नुकसान भरपाई देण्याचे तीन ट्रिगर रद्द केल्याने शेतकऱ्यांचा पीक विमा भरण्याकडे म्हणावा तितका कल नाही. विमा भरूनही त्या प्रमाणात नुकसान भरपाई मिळेलच याची शाश्वती शेतकऱ्यांना राहिली नाही. तसेच फार्मर आयडी व तांत्रिक बाबीची देखील अडचण येत आहे. यावर्षी फक्त दोन लाखापर्यंत अर्जदार शेतकरी विमा भरतील. नवीन पिक विमा योजनेने शेतकऱ्याचा भ्रमनिरास केला आहे.
अनिल जगताप
पिक विमा याचिकाकर्ते.
