मुंबई :
राज्यातील अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे आणि जनजीवनाचे मोठे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारतर्फे 31 हजार 628 कोटी रुपयांचे मोठे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे. या माध्यमातून शेती, घर, जनावरांचे नुकसान तसेच विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ नये यासाठी विविध स्तरावर मदत केली जाणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यातील 29 जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून एकूण 253 तालुक्यांमध्ये सरसकट मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर विविध प्रमाणात मदत मिळणार आहे. कोरडवाहू शेतकऱ्यांना हेक्टरी 18 हजार 500 रुपये, हंगामी बागायती शेतकऱ्यांना 27 हजार रुपये, तर बागायती शेतकऱ्यांना 32 हजार 400 रुपये मदत दिली जाणार आहे. तसेच विमाधारक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 17 हजार रुपयांची मदत दिली जाणार असल्याचेही फडणवीस यांनी जाहीर केले.
रब्बी हंगामातील शेतीसाठीही राज्य सरकारकडून प्रतिहेक्टर 10 हजार रुपये मदत दिली जाणार आहे. यासाठी तब्बल 65 लाख हेक्टर क्षेत्राला ही मदत मिळणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
अतिवृष्टीमुळे ज्या भागांतील घरे अंशतः पडली आहेत, त्या कुटुंबांना शासकीय मदत देण्यात येणार आहे. दुकानांचे नुकसान झालेल्या व्यापाऱ्यांना 50 हजार रुपयांची मदत, तर जनावरांचे नुकसान झाल्यास 37 हजार 500 रुपयांची मदत देण्यात येईल. कुक्कुटपालनधारकांसाठी प्रत्येकी कोंबडीमागे 100 रुपये मदत मिळणार आहे.
विहिरींमध्ये गाळ साचून झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 30 हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. तसेच डोंगराळ भागातील घरांसाठी अतिरिक्त 10 हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जमीन खरवडून गेलेल्या शेतकऱ्यांना नरेगा योजनेअंतर्गत हेक्टरी साडेतीन लाख रुपयांपर्यंत सहाय्य दिले जाणार असल्याची घोषणाही फडणवीस यांनी केली.
शेतकऱ्यांची मुलं शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी राज्य सरकारने उच्च शिक्षणातील परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अतिवृष्टीग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना ओल्या दुष्काळाच्या उपाययोजना जशा दिल्या जातात, तशाच सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
या पॅकेजमुळे अतिवृष्टीमुळे हताश झालेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे.
