सरकारवर आमदार कैलास पाटील यांचे टीकास्त्र
प्रतिनिधी / धाराशिव
निकषाच्या बाहेर जाऊन शेतकऱ्यांना हेक्टरी 13 हजार 600 रुपयाने मदत देण्याची वलग्ना राज्य सरकारने केली होती. वर्ष उलटल्यानंतर सरकारची लबाडी उघड झाली असून, प्रत्यक्षात देताना मात्र फक्त चार ते पाच हजार रुपयावरच बोळवण केली जात आहे.तब्बल दहा महिन्यांनंतर ही मदत दिली जात असून, ही सरकारची लबाडी आहे. शेतकऱ्यांसोबत अशी लबाडी करणाऱ्या सरकारचे सत्ताधारी लोक कधीपर्यंत तुणतुणे वाजविणार, असा सवाल आमदार कैलास पाटील यांनी केला आहे.
आमदार पाटील यांनी म्हटले आहे की, गतीमान व वेगवान अशा कोट्यावधी रुपयाच्या जाहीराती करणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांना मदत देताना ही गतीमानता व प्रामाणिकपणा दाखविला नाही. विम्याबाबत कंपनीधार्जिनी भुमिका घ्यायची, सततच्या पावसाच्या अनुदानाला दहा महिने विलंब लावायचा, कांदा अनुदानात जाचक अटी लावुन शेतकरी पात्र होणार नाही याची काळजी घ्यायची, खरेदी केंद्र वेळेवर सूरु न करण्याने शेतकऱ्यांचे ठरवुन नुकसान करायचे व व्यापार्‍यासाठी पुरक वागायचे अशा कितीतरी गोष्टीबाबत सरकारने शेतकरी विरोधी भुमिका घेतल्याचे सर्वांसमोर आहे. सततच्या पावसाचे अनुदान देण्यासाठी राज्य सरकारला दहा महिन्याचा वेळ का लागला, सूरुवातीला सततच्या पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना 13 हजार 600 रुपयाने अनुदान दिले होते. मग नंतरच्या काळात सरकारला या विषयावर एक तज्ञ समिती नेमण्याची आवश्यकता वाटली, त्यातुनही मदत देण्याचा आव सरकारने आणला पण शासन निर्णयामध्ये त्यांचा हा खोटारडेपणा उघड झाला. त्या आदेशामध्ये त्यानी साडेआठ हजार रुपयानुसार मदत देण्याबाबत सांगितले. शेतकऱ्यांना मदत देतानाच सरकार एवढा का विचार करत आहे, त्यातही विरोधी पक्षाकडुन वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतरही हा शासन आदेश काढला. त्यानंतरही मदत मिळण्यास शेतकऱ्यांना प्रतिक्षाच करावी लागल्याचे चित्र आहे. आता काही दिवसापासूनन ही मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्यास सुरुवात झाल्याचे दिसू लागले आहे, मात्र आता या मदतीची रक्कम साडेआठ हजार रुपये सुध्दा नसल्याचे चित्र आहे. ही रक्कम चार ते पाच हजार रुपये एवढीच मिळत आहे. शेतकऱ्यांचे सरकार असे म्हणुन कोट्यावधीच्या जाहीराती करणाऱ्या सरकारला शेतकऱ्यांची फसवणुक करताना काहीच वाटले नाही का असा प्रश्न आमदार पाटील यांनी विचारला आहे.
