आरंभ मराठी / धाराशिव
धाराशिव शहरात यंदाच्या नगरपरिषद निवडणुकीत सर्वात कमी मतदानाची नोंद झाली असून, यामागील मुख्य कारण निवडणूक विभाग आणि नगरपरिषद प्रशासनाचा अनियंत्रित कारभार असल्याचे उघड झाले आहे. प्रभाग सोडून भलत्याच ठिकाणी मतदारांची नावे, विस्कळीत यादी, चुकीचे पत्ते, गायब नावे, या सर्व गोंधळाने हजारो मतदार मतदानापासून वंचित राहिले.परिणामी नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
नगरपालिकेच्या इतिहासात कधी नव्हे इतका स्वैराचार आणि भ्रष्ट कारभार पाहायला मिळत आहे. 2022 मध्ये प्रभागरचना आणि मतदार याद्यांचे काम जवळपास पूर्ण झाले होते. त्यावेळी आलेल्या दुरुस्ती सूचनाही नोंदवण्यात आल्या होत्या. पण निवडणूक पुढे ढकलल्यानंतर 2025 मध्ये नव्या अपडेटच्या नावाखाली प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला. आधीच दुरुस्त केलेल्या नावांचा ‘डंप डेटा’ एका प्रभागातून दुसऱ्यात हलवण्यात आल्याने याद्यांचा विचका झाला. चुकांबद्दल माहिती देऊनही निवडणूक विभाग आणि पालिका अधिकाऱ्यांनी हा प्रकार गांभीर्याने घेतलाच नाही किंवा त्यांना कुणाच्या तरी इशाऱ्यावर नाचायचे होते.
यामुळे प्रभाग 5 मधील मतदारांची नावे प्रभाग 6, 7, 8, 9 अशा ठिकाणी फेकली गेली. किंवा ‘बार्शी नाका’ पत्ता असलेल्या मतदारांना थेट तेरणा महाविद्यालयात मतदानासाठी जावे लागले, तर शेकडोंची नावे यादीतून गायब झाली. काहींची नावे दोनदा–तिनदा तर काहींची नावेच यादीत नव्हती. दोन ते तीन किलोमीटर दूर मतदान केंद्रावर जाण्याचा त्रास टाळण्यासाठी अनेकांनी मतदानाकडे पाठ फिरवली आणि मतदानाचा टक्का घसरला.
धाराशिव शहरातील मतदारांना वंचित ठेवण्याचा हा संघटित प्रकार काही भ्रष्ट प्रवृत्तीच्या अधिकाऱ्यांच्या हातून केल्याचा संशय नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
लोकशाहीच्या पवित्र प्रक्रियेला तडा देणाऱ्या या गलथानपणाबद्दल दोषी अधिकारी–कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार का?
मतदारांच्या अधिकाराची पायमल्ली करणाऱ्यांना जबाबदार धरणार कोण ?
आणि मतदान वाढवण्याचा आव आणणाऱ्या निवडणूक विभागाने नेमकं साध्य तरी काय केलं ?,असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
कुचकामी प्रशासन, निष्क्रीय अधिकारी आणि अनियंत्रित कारभार
धाराशिव पालिकेच्या एकूणच प्रक्रियेत अधिकाऱ्यांची भूमिका कुचकामी दिसत आहे. उमेदवारांना ताटकळत ठेवणे, समाधानकारक माहिती न देणे, प्रसारमाध्यमांना महत्व न देणे,असे प्रकार नगर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून सुरू होते. पालिकेच्या प्रमुख नीता अंधारे यांच्याकडून फोनला प्रतिसाद मिळत नाही. राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी, नेत्यांनी याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे याबाबत अनेकवेळा तक्रार केली.मात्र,लोकांच्या प्रश्नांशी काहीही देणेघेणे नसलेल्या अशा अधिकाऱ्यांनी पालिकेची दुर्दशा करून टाकली आहे. यापूर्वीच्या वसुधा फड यांनीही याच पद्धतीने कारभार हाकला.जागरूक लोकांच्या संपर्कात नसल्यानंतर तसेच लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप नसल्यानंतर पालिकेत काहीही करता येते,याच मानसिकतेतून सध्या कारभार सुरू आहे.
