पालिकेचा जनावरांच्या मालकांना फक्त 50 हजारांचा दंड, रक्कम भरण्यासाठी पालिका असमर्थ, पुन्हा वाढणार मोकाट जनावरांचा उपद्रव
आरंभ मराठी exclusive
सज्जन यादव / आरंभ मराठी
धाराशिव: मोकाट जनावरे कोंडवड्यात टाकण्यासाठी धाराशिव नगर पालिकेने काढलेले टेंडर पालिकेच्याच अंगलट आले आहे. ठेकेदाराने एकाच महिन्यात शहरातील 97 जनावरे पकडुन कोंडवड्यात नेली. पालिकेने जनावरांच्या मालकांना 50 हजारांचा दंड केला. मात्र, ही जनावरे पकडण्याच्या कामाचे बिल 4 लाख 36 हजार रुपये झाले.आता जनावरे पकडणाऱ्या ठेकेदारांना देण्यासाठी पालिकेकडे पैसेच नसल्याने पालिकेने मोकाट जनावरे पकडण्याची मोहीम थांबवली आहे. त्यामुळे आता शहरात पुन्हा एकदा मोकाट जनावरांचा उच्छाद सुरू होण्याची शक्यता आहे. धाराशिव शहरासह तुळजापूर, उमरगा, कळंब येथील मोकाट जनावरांची समस्या दैनिक आरंभ मराठीने मांडली होती.त्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे यांच्या आदेशावरून ही कारवाई केली होती.
–
धाराशिव नगरपालिका नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या गोष्टींसाठी चर्चेत असते. शहरातील रस्ते, पाणी, वीज,स्वच्छता या संबंधी नागरिकांच्या मोठ्या तक्रारी असताना पालिकेकडून मात्र त्याची गांभीर्याने दखल घेतली जात नाही.
त्यातच गेल्या काही वर्षांपासून मोकाट जनावरांचा त्रास शहरवासीयांना सहन करावा लागत आहे.
शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, संत गाडगेबाबा चौक, राजमाता जिजाऊ चौक, देशपांडे स्टॅन्ड येथील भाजी मंडई, आडत लाईन या भागात मोठ्या प्रमाणात मोकाट जनावरे भटकत असतात. या जनावरांमुळे शहरात अपघात देखील होतात.
याच प्रश्नाला घेऊन दैनिक ‘आरंभ मराठी’ ने वारंवार आवाज उठवला होता.
२० जुलै २०२४ च्या अंकात दैनिक आरंभ मराठीने ‘कोंडवाडा बंद; कोंडमारा कायम’ या शीर्षकाखाली शहरातील मोकाट जनावरांचा गंभीर प्रश्न मांडला होता.
त्यानंतर पालिकेने शहरातील मोकाट जनावरांचा बंदोबस्त करण्यासाठी ऑगस्ट महिन्यात एका कंपनीसोबत करार केला होता.
परंतु, संबंधित कंपनीला देण्यासाठी पैसेच नसल्यामुळे हा करार दीड महिन्यातच गुंडाळण्याची नामुष्की पालिकेवर आली आहे.
शहरातील मोकाट जनावरांचा बंदोबस्त करण्यासाठी धाराशिव नगर पालिकेने ऑगस्ट महिन्यात एक निविदा काढली होती.
शहरातील मोकाट जनावरांवर आळा बसवून शहराला ‘जनावरमुक्त’ करण्यासाठी निविदा भरण्याचे आवाहन पालिकेकडून केले होते. त्यानुसार तुळजापूर पालिकेसाठी अगोदरपासून मोकाट जनावरांसाठी काम करणाऱ्या ‘करुणा ऍनिमला वेलफेअर असोसिएशन’ नामक नांदेडच्या एका कंपनीला मोकाट जनावरांचा बंदोबस्त करण्याचे कंत्राट दिले.
करारानुसार शहरातील मोकाट जनावरांवर कारवाई करण्यासाठी प्रति जनावर ३ हजार ५०० रुपये पालिकेने कंपनीला द्यायचे असा करार झाला. यासाठी पालिकेने आठवडी बाजार परिसरातील मच्छी मार्केटजवळ एक कोंडवाडा कंपनीला उपलब्ध करून दिला. संबंधित कंपनीने १७ ऑक्टोबर रोजी विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहिता काळात प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली. कंपनीने धडक कारवाई करत शहरातील मोकाट जनावरे ताब्यात घेऊन कोंडवाड्यात टाकण्यास सुरुवात केली. ताब्यात घेतलेल्या जनावरांच्या मालकांना जनावराच्या सुटकेसाठी सुरुवातीला प्रति जनावर ५०० रुपये दंड आकारला गेला.
ऐन दिवाळीत शहरातील मोकाट जनावरांचा त्रास कमी झाल्यामुळे शहरवासियांनी देखील सुटकेचा निःस्वास सोडला होता. परंतु, एक महिना झाल्यानंतर ठरलेल्या कराराप्रमाणे कंपनीने पालिकेला पहिल्या महिन्याचे बील सादर केले तेंव्हा पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे डोळे विस्फारले.
१७ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर या काळात करूणा ऍनिमल वेलफेअर असोसिएशन या कंपनीने पालिकेला तब्बल ४ लाख ३६ हजार रुपयांचे बील सादर केले.
दीड महिन्यात कंपनीने एकूण ९७ मोकाट जनावरांवर कारवाई केली होती. त्या कारवाईच्या बदल्यात जनावरांच्या मालकाकडून पालिकेला ५० हजार रुपये दंड मिळाला आहे.
परंतु, कंपनीला देय असणारी रक्कम ४ लाख ३६ हजार रुपये असल्यामुळे तब्बल ३ लाख ८६ हजार रुपये कंपनीला तिजोरीतील द्यावे लागणार आहेत. अगोदरच पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असताना मोकाट जनावरांचे हे कंत्राट परवडणारे नसल्याने पालिकेने दीड महिन्यातच कंपनीसोबतचा करार संपुष्टात आणला आहे. पालिकेने थकीत बील न दिल्यामुळे १ डिसेंबर पासून संबंधित बकंपनीने शहरातून गाशा गुंडाळला आहे.
पालिकेने कंपनीची ४ लाख ३६ हजार रुपये देय रक्कम अजूनही चुकती केलेली नाही.
–
आर्थिक बाजूंचा विचार न करताच पालिकेचे निर्णय
धाराशिव नगरपालिकेने शहरातील स्वच्छता आणि स्ट्रेट लाईट साठी दोन वेगवेगळ्या कंपन्यांना कंत्राट दिलेले आहेत.
स्ट्रेट लाईटच्या बाबतीत कंपनीचे कोट्यवधी रुपये थकीत असल्यामुळे संबंधीत कंपनीने अर्ध्यातूनच काम बंद केले आहे.
परिणामी आज संपूर्ण शहराला गेल्या दोन वर्षांपासून अंधारात राहावे लागत आहे. स्वच्छतेचे कंत्राट दिलेल्या कंपनीचे लाखो रुपये अजूनही पालिकेने न दिल्यामुळे संबंधित कंपनी देखील गाशा गुंडाळण्याच्या तयारीत आहे.
मोकाट जनावरांच्या बाबतीत पालिकेचा निर्णय चांगला होता परंतु, इथेही पैशाच्या अडचणीमुळे कंपनीने गाशा गुंडाळला आहे.
पालिकेचे प्रशासन आर्थिक बाबींचा विचार न करता असे निर्णय कसे घेते ? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
