अहवाल सादर करण्याचे आदेश
आरंभ मराठी / धाराशिव
विविध योजनेच्या आणि कामांच्या आर्थिक घोटाळ्यांनी गाजत असलेल्या धाराशिव नगर परिषदेच्या वेगवेगळ्या कामांची आणि एकूणच घोटाळ्यांची एसआयटी चौकशी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ही विशेष चौकशी आता पोलीस विभागामार्फत कऱण्यात येणार आहे. या संदर्भात राज्य शासनाने राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना पत्र दिले असून, नगर परिषदेच्या घोटाळ्याची चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे अनेक अधिकाऱ्यांना आता पोलिस चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे.
धाराशिव नगरपालिकेत गेल्या काही वर्षांपासून वेगवेगळ्या योजनेमध्ये आर्थिक घोटाळे झाल्याची तक्रार विधान परिषदेचे तत्कालीन आमदार सुरेश धस यांनी राज्य सरकारकडे केली होती. या संदर्भात त्यांनी मागणी लावून धरली होती. त्यामुळे सरकारने विशेष चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र कोणत्या विभागामार्फत चौकशी केली जाणार,याकडे लक्ष लागले होते. अखेर सरकारने पोलीस महासंचालकांना या संदर्भात विशेष चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून, त्यानुसार आता पोलीस अधिकाऱ्यांमार्फत नगरपालिकेच्या एकूण आर्थिक घोटाळ्यांची चौकशी केली जाणार आहे. या चौकशीसाठी वेगवेगळ्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना तसेच तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नगरपालिकेत खळबळ उडाली आहे. या चौकशीतून काय निष्पन्न होते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष असणार आहे.
–
काय आहेत आदेश ?
राज्याच्या गृह विभगाचे कक्ष अधिकारी गजानन शंकरवार यांनी 9 ऑगस्ट रोजी पोलिस महासंचालकांना काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, धाराशिव नगरपालिकेअंतर्गत कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी एस.आय.टी. स्थापन करण्यासंदर्भात शासनाने निर्णय घेतला असून,सदर पत्रान्वये विषयाधिन प्रकरणी पोलीस विभागातंर्गत एस.आय.टी. स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्याचा अहवाल शासनास सादर करण्याबाबत निर्देशित करण्यात आले होते. त्यानुसार विशेष तपास पथकाच्या कार्यवाहीचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल शासनास उलटटपाली सादर करावा.
