नव्या निर्णयावर ना चर्चा,ना विरोध; शासन स्तरावरून घडतंय त्याकडे दुर्लक्ष का..?
– सज्जन यादव,धाराशिव
मराठा आरक्षणाच्या मुद्दयावर गेली पंधरा दिवस झाले राज्यात रान पेटले आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. आज उपोषणाला पंधरा दिवस झाले तरी त्या विषयावर तोडगा निघालेला नाही. काल रात्री सर्वपक्षीय बैठक पार पडली परंतु त्यातही ठोस उपाय निघालेला दिसत नाही. जरांगे-पाटील यांच्या आरोग्याचा धोका वाढत आहे. सर्वच मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन आरक्षण द्या ही त्यांची मागणी सरकारकडून पूर्ण होणे केवळ अशक्य आहे. दुसरीकडे ओबीसी समुदायाने देखील एकी दाखवायला सुरुवात केलेली आहे. मराठा आणि ओबीसी एकमेकांना भिडावेत असेही डावपेच आखले जात आहेत. एकूणच आरक्षणाचा हा घोळ सुरू असताना दुसरीकडे शासन स्तरावरून जे घडतंय त्याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे दुर्लक्ष असल्याचे दिसून येत आहे.
आरक्षणाचा मुद्दा ऐन ऐरणीवर असताना दुसरीकडे शासनाने नुकताच कंत्राटी शासकीय नोकर भरतीचा अध्यादेश काढला आहे. विशेष म्हणजे या कंत्राटी शासकीय भरतीत कुठलेच आरक्षण नसणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या अध्यादेशानुसार 70 कुशल पदांसह तब्बल 138 संवर्गातील पदे यापुढे कंत्राटी पद्धतीनेच भरली जाणार आहेत. या अध्यादेशानुसार अभियंता ते शिपाई पदाची भरती आता थेट कंत्राटी पद्धतीनेच होणार आहे. 9 खासगी कंपन्यांना सरळसेवा पदांच्या भरतीची कंत्राटं दिली गेली आहेत. कंत्राटं मिळणाऱ्या कंपन्यांमध्ये काही सत्ताधारी आमदारांच्या कंपन्यांचाही समावेश आहे. संबंधित कंत्राटी कंपन्यांना शासनाकडून दर महिन्याला 15 टक्के सेवा शुल्क हे कमिशन मिळणार आहे.. संबंधित खात्याचे मंत्री या कंत्राटी भरतीवर लक्ष ठेवतील. कर्मचाऱ्यांचे पगारही याच कंपन्यांमार्फत केले जातील.
- अध्यादेशातील तरतुदी अशा आहेत –
१) अतिकुशल – 70 post – उच्च शिक्षण व अनुभव – 25. 000 ते 2. 50.000 पर्यत पगार
२) कुशल – 50 post – उच्च शिक्षण व अनुभव – 25000 ते 60000 पगार
३) अर्धकुशल – 8 post – 12 पर्यंत शिक्षण – 30.000 ते 32.500 पगार
४) अकुशल – 10 post – शिक्षणाची अट नाही – 25.000 ते 29.500 पगार
म्हणजेच तब्बल 138 संवर्गातील हजारो शासकीय पदे यापुढे थेट कंत्राटी पद्धतीनेच भरली जाणार आहेत. ही पदे भरली जात असताना आरक्षण मिळणार नाही हे लक्षात असू द्या. इकडे आरक्षण-आरक्षण म्हणत राज्यातील बारा कोटी जनता एकमेकांच्या जाती शोधत बसली असताना, तिकडे शासनाने शासकीय पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा अध्यादेश काढून आरक्षण हा मुद्दाच कालबाह्य करून टाकला आहे. एवढा मोठा अध्यादेश काढला परंतु यावर ना बातम्या आल्या, ना विरोधी पक्षांची टीका आली. जरांगे पाटलांच्या उपोषणात या सर्व बातम्या झाकोळल्या गेल्या, जरांगे पाटलांच्या उपोषणामुळे मराठ्यांना आरक्षण मिळाले तरी नोकऱ्या असतील तरच आरक्षणाचा उपयोग होईल. शासकीय नोकऱ्याच जर शासन कंत्राटी पद्धतीने आरक्षणाशिवाय भरणार असेल तर अशा आरक्षणाचा उपयोग काय?
