प्रतिनिधी / धाराशिव
एखाद्या विभागाला कामचुकार, कमकुवत, निष्क्रिय अधिकारी मिळाला तर कार्यालयाची आणि विकास कामाची काय गत होते,याचा अंदाज सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सध्याच्या अधिकाऱ्यांच्या कामावरून लावता येतो. साडेपाच कोटींच्या नवीन रेल्वे स्टेशन रस्त्याच्या कामाला चार वर्षांनंतर मुहूर्त लागला.पण या रस्त्यालगत काही लोकांनी केलेल्या अतिक्रमणामुळे मार्च महिन्यात खोदून ठेवलेल्या रस्त्याचे काम रखडले असून, मोजणीनंतरही बांधकाम विभागाचे अधिकारी अतिक्रमण काढायला तयार नाहीत. परिणामी खोदलेल्या रस्त्यामुळे, खडीमुळे आणि पावसाने चिखल होऊन नागरिकांचे प्रचंड हाल सुरू आहेत. रस्त्यावर खडी पसरून 4 महिन्यापासून नागरिकांचा एकप्रकारे छळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना लोकप्रतिनिधी जाब कधी विचारणार आहेत की नाही असा सवाल विचारला जात आहे.
धाराशिव शहरात जवळपास सगळ्याच भागात भुयारी गटार योजनेच्या कामामुळे रस्त्यांचे खोदकाम सुरू आहे. खोदलेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती होत नाही दुसरीकडे पावसामुळे नागरिकांची दैना उडत आहे.मात्र पालिका प्रशासन याकडे गांभीर्याने पाहायला तयार नाही तर नागरिकही मुकाटपणे त्रास सहन करत आहेत. नागरिकांचा दबावच नसल्याने नगर पालिका तसेच बांधकाम विभागही सुस्त आहे. शहरातील नियोजित रेल्वे स्टेशन रोडसाठी आमदार कैलास पाटील यांच्या प्रयत्नातून चार वर्षापूर्वी साडेपाच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता.मात्र त्यानंतर कोरोनामुळे सगळीच विकास कामे थांबविण्यात आली होती.त्यानंतर भुयार गटार योजनेच्या कामामुळे या रस्त्याचे काम थांबविण्यात आले होते. नागरिकांची मागणी आणि आमदार कैलास पाटील यांच्या सूचनेनुसार मार्च महिन्यात कामाचा शुभारंभ करण्यात आला. त्यासाठी रस्त्याचे खोदकाम करून भुयारी गटार योजनेचे काम पूर्ण करण्यात आले.मात्र रस्ता दुरुस्तीचे काम अर्धवट अवस्थेत आहे. रस्त्यावर मोठी खडी अंथरूण टाकली आहे.त्यावरून मार्ग शोधताना नागरिकांची अक्षरशः दमछाक होत आहे. पावसाने आणि खोदकामामुळे नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. मात्र बांधकाम विभागाने रस्त्याच्या दुरुस्तीकडे उन्हाळ्यात दुर्लक्ष केले तसेच वेळकाढूपणा केला, रस्त्यावर मोठी खडी, आजूबाजूच्या घरातील नाल्याचे पाणी रस्त्यावर येत असल्यामुळे नागरिकांचे प्रचंड हाल सुरू आहेत. नागरिकांनी बांधकाम विभागाला वारंवार निवेदन दिले तसेच गेल्या आठवड्यात जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे यांची भेट घेऊन कैफियत मांडली. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता चव्हाण यांना काम तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना केल्या. तसेच लेखी आदेशही दिले.मात्र तरीही बांधकाम विभाग निद्रावस्थेत आहे. या भागात काही लोकांनी अतिक्रमण केले असून, पन्नास फुटांचा रस्ता करण्यासाठी हे अतिक्रमण अडचणीचे ठरत आहे. त्यामुळे मोजणी विभागाने रीतसर मोजणी पूर्ण करून दिली. तरीही हे अतिक्रमण काढले जात नाही. त्यामुळे बांधकाम विभाग रस्त्याचे काम करायला कचरत आहे. वास्तविक हे अतिक्रमण काढून टाकत संबंधितांवर पोलीस कारवाई करणे अपेक्षित असताना बांधकाम विभागाचे अधिकारी अतिक्रमण धारकांना घाबरत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे पोलीस बंदोबस्ताची मागणी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
कुचकामी अधिकारी ठरताहेत विकासातले अडथळे
सुमारे साडेपाच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असताना आणि रेल्वे स्टेशन रोड हा शहर विकासाच्या दृष्टीने महत्वाचा भाग असताना बांधकाम विभागाचे कुचकामी आणि निष्क्रिय अधिकारी या कमात अडथळा ठरत आहेत.या कामाची वर्क ऑर्डर वर्षापूर्वी देण्यात आली असून कामाची मुदत 15 महिन्याची आहे. तरी 10 टक्केही काम झालेले नाही.उलट 1200 मीटर रस्त्याचे खोदकाम करून त्यावर खडी पसरून ठेवून या भागातील नागरिकांना त्रास देण्याचा प्रकार अधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे. विकासासाठी आलेला निधी 4-4 वर्षे पडून असताना अधिकारी विकास कामासाठी प्रयत्न करत नसतील तर शहर विकासाचे काय होणार, याची कल्पना न केलेली बरी. नागरिकांनी बांधकाम विभाग कार्यालयात चिखल आणून टाकण्याचा इशारा दिला तरी अधिकारी गांभीर्याने घ्यायला तयार नाहीत हे विशेष.
डांबरीकरण बोगस, ठेकेदारालाही अभय
रेल्वे स्टेशन रोडचे 1 किलोमिटर डांबरीकरण करण्यात आले आहे.यानंतर रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत. साइड पट्ट्याचे काम करण्यात आले नाही. याबाबत तक्रारी केल्यानंतरही बांधकाम विभागाचे अधिकारी संबधित ठेकेदारावर कारवाई करायला तयार नाहीत. किंबहुना बोगस कामाला आणि ठेकेदारालाही अभय दिला जात आहे.
