भावी सरपंचाच्या स्वप्नांना ब्रेक ; ६२१ ग्रामपंचायतींची आरक्षण सोडत पुन्हा होणार

जिल्हा प्रशासनाला राज्य सरकारचे आदेश

सज्जन यादव / आरंभ मराठी

धाराशिव –

जिल्ह्यातील सरपंच पदाची आरक्षण सोडत होऊन अडीच महिने झाले. १६ एप्रिल रोजी धाराशिव जिल्ह्यातील ६२१ ग्रामपंचायतींची आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली होती.

या काळात गावोगावच्या पुढाऱ्यांनी आरक्षण सोडतीनुसार मोर्चेबांधणी केली होती. परंतु, १३ जून रोजी राज्य शासनाने एक अधिसूचना प्रसिद्ध केली आणि भावी सरपंचांच्या स्वप्नांना ब्रेक लागला आहे. १६ एप्रिल रोजी जाहीर केलेल्या सरपंच पदाच्या आरक्षणात बदल होत असल्याने राज्य सरकारने ती आरक्षण सोडत रद्द केली असून, आता १० जुलै रोजी पुन्हा एकदा नव्याने आरक्षण सोडत काढण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.

नवीन आरक्षण सोडतीनुसार सरपंच पद कुणाला जाते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. १० जुलै रोजी जिल्ह्यातील ६२१ ग्रामपंचायतींची आरक्षण सोडत पुन्हा नव्याने निघणार आहे.

राज्यातील सरपंच पदाचे आरक्षण ५ मार्च २०२५ रोजीच्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व महिला इत्यादीसाठी राज्यातील एकूण ग्रामपंचायती पैकी किती ग्रामपंचायती राखीव राहतील हे स्पष्ट करण्यात आले होते.

त्यानुसार १६ एप्रिल रोजी धाराशिव जिल्ह्यात देखील तालुका निहाय सरपंच पदाचे आरक्षण फिरत्या क्रमाने व ड्रॉ पद्धतीने निश्चित करण्यात आले होते. परंतु, ग्रामविकास विभागाने ६ मे च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १३ जून २०२५ रोजी नवीन अधिसूचना जाहीर केली. ज्यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग इत्यादीसाठी सरपंच पदांच्या राखीव जागांमध्ये काही प्रमाणात वाढ झालेली दिसून येते.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल व १३ जून २०२५ च्या अधिसूचनेचा आधार घेऊन ग्रामविकास विभागाने १६ जून रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित करण्याबाबत लेखी निर्देश दिले आणि त्यानुसार योग्य ती कार्यवाही करून १५ जुलै पर्यंत त्याचा अहवाल सादर करण्याचा स्पष्ट आदेश दिला होता. परंतु, १६ एप्रिल रोजी काढण्यात आलेल्या सरपंच आरक्षणासंदर्भात काय निर्णय घ्यावा हे जिल्हा प्रशासनाला देखील कळत नव्हते.

आता राज्य सरकारनेच १६ एप्रिल रोजी काढलेले आरक्षण रद्द करून पुन्हा नव्याने सरपंच पदासाठी आरक्षण सोडत प्रक्रिया राबवावी असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे येत्या १० जुलै रोजी तालुका पातळीवर पुन्हा एकदा आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम होणार आहे.

जिल्ह्यातील ६२१ ग्रामपंचायतीसाठी ही आरक्षण सोडत प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार धाराशिव, उमरगा, कळंब, परंडा आणि तुळजापूर या तालुक्यात ओबीसी व जनरल आरक्षणात बदल होणार आहे.

तर लोहारा, वाशी आणि भूम तालुक्यात बदल होऊ शकणार नाही. शासनाच्या नवीन निर्देशानुसार जिल्ह्यात ओबीसी च्या जागा २ ने वाढणार आहेत तर ओपन च्या जागा २ ने कमी होणार आहेत. ओबीसींच्या १६ एप्रिल रोजी काढलेल्या आरक्षणानुसार १६६ जागा होत्या त्या आता १६८ होतील. तर ओपन च्या जागा ३४२ वरून २ ने कमी होऊन ३४० होतील.

धाराशिव जिल्ह्यातील ४२८ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जानेवारी महिन्यात होऊ घातल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनंतर लगेचच ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होणार असल्याने आरक्षणाच्या मुद्द्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

चिठ्ठीद्वारे काढलेल्या आरक्षणात बदल होणार

आरक्षणानुसार जात प्रवर्गानिहाय जागा अगोदरच ठरलेल्या आहेत. मात्र चिठ्ठीद्वारे काढण्यात आलेल्या आरक्षणात मात्र बदल होणार आहेत. जिल्ह्यातील ६२१ पैकी ५० ते ६० जागांचे आरक्षण चिठ्ठीद्वारे काढण्यात आले होते. त्यामध्ये ओबीसी आणि खुला प्रवर्ग यांच्या आरक्षणात बदल होण्याची शक्यता आहे.

तयारी केलेल्या उमेदवारांना धास्ती

आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम नव्याने होऊ घातल्यामुळे भावी सरपंचांच्या स्वप्नांना ब्रेक लागला आहे. मागील अडीच महिन्यात गाव पातळीवर आरक्षण सोडतीनुसार राजकीय घडामोडी घडल्या आहेत. लग्न समारंभ आणि इतर कार्यक्रमात इच्छुकांनी मोर्चेबांधणी केली होती. सरपंच पदाचे उमेदवार देखील हेरून ठेवले होते. मात्र आता नव्याने प्रक्रिया राबविल्यास अगोदर केलेली तयारी व्यर्थ जाणार आहे. तयारी केलेल्या उमेदवारांना हा मोठा धक्का असणार आहे.

सरपंच पदाचे तालुकानिहाय आरक्षण

तालुका – ग्रामपंचायत – अ.जा. – अ. जमाती – ओबीसी – ओपन

धाराशिव – ११० – २८ – ६ – ४५ – ८६

तुळजापूर – १०८ – २७ – १ – ४४ – ९०

उमरगा – ८० – २० – ३ – ३३ – ६४

लोहारा – ४४ – १० – ० – १८ – ३८

कळंब – ९२ – २७ – ३ – ३७ – ७१

वाशी – ४१ – ९ – ३ – १७ – ३३

भूम – ७४ – १५ – २ – ३० – ६४

परंडा – ७२ – १४ – २ – २८ – ६४

एकूण – ६२१ – १५० – २० – २५२ – ५१०