प्रशासनाला दणका, तहसीलदारांकडून वैयक्तिक 1 लाख रुपये वसूल करण्याचे आदेश
आरंभ मराठी / धाराशिव
कोणत्याही प्रकारची नोटीस न देता,बाँड न घेता एका सामान्य शेतकऱ्याला 7 दिवस न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचा आदेश चुकीचा ठरवत उच्च न्यायालयाने संबंधित शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई म्हणून 1 लाख रुपये सरकारने 4 आठवड्याच्या आत देण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे ही रक्कम संबंधित तहसिलदारांकडून वसूल करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील परांडा येथील या निर्णयातून अधिकाऱ्यांच्या बेबंदशाहीला उच्च न्यायालयाने जोरदार तडाखा दिला असून,या निर्णयामुळे जिल्हा प्रशासनालाही योग्य धडा मिळाला आहे.
प्रकरणाची माहिती अशी की, अनिलकुमार रामचंद्र हेलकर, हे परंड्याचे तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी या हुद्द्यावर कार्यरत असताना, त्यांनी अधिकाराबाहेर जाऊन कलम १०७ अंतर्गत दिलेल्या एका आदेशामुळे एका शेतकऱ्याला तब्बल सात दिवस बेकायदेशीर न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले होते. या मनमानी कारवाईवर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला कडक शब्दांत फटकारत पीडित शेतकरी अमोल खुळे यांना चार आठवड्यात एक लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच ही रक्कम तत्कालीन तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी अनिलकुमार रामचंद्र हेलकर यांच्याकडून वैयक्तिकरित्या वसूल करण्यासही परवानगी दिली आहे.
सोनारी येथील अमोल भारत खुळे यांच्या विरोधात आंबी पोलीस स्टेशन येथे दोन अदखलपात्र गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने आंबी पोलिसांनी फौजदारी न्याय संहिताचे कलम १०७ अंतर्गतची वैयक्तिक बंद पत्राची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी श्री हेलकर यांच्याकडे आरोपी अमोल भारत खुळे यांना २५ डिसेंबर २०२१ हजर करण्यात आले. त्यावेळी सुनावणीअंती तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी श्री हेळकर यांनी आरोपीकडून भविष्यात सामाजिक तेढ निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत म्हणजे ७ दिवस न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले होते. आरोपी अमोल भारत खुळे यांना सात दिवसांची कोठडी सुनावल्याने, या प्रकरणात त्यांनी ॲड. विक्रम उंदरे यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठात फौजदारी रीट याचिका दाखल केली होती.
कलम १०७ सीआरपीसी अंतर्गत असलेली कायदेशीर प्रक्रिया, बाध्यकारी तरतुदी, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा सविस्तर उल्लेख करून, कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम करताना अनिलकुमार रामचंद्र हेलकर यांनी केलेली बेकायदेशीर आणि मूलभूत अधिकार विरुद्धची कारवाई ॲड.विक्रम उंदरे यांनी न्यायालयासमोर अधोरेखित केली.
_
काय केली तहसीलदारांनी चूक..?
२५ मे २०२१ रोजी फक्त दोन अदखलपात्र नोंदींच्या आधारे पोलिसांनी कलम १०७ अंतर्गत प्रस्ताव सादर केला. मात्र, शो-कॉज नोटीस न देता, बाँडची प्रक्रिया न करता, कोणत्याही कायदेशीर आधाराशिवाय तत्कालीन तहसीलदार श्री. हेलकर यांनी अमोल खुळे यांना थेट ७ दिवसांची मॅजिस्ट्रियल कस्टडी रिमांड दिला. ही प्रक्रिया पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. २७ मे रोजी दाखल केलेला जामीन अर्जही आधी आदेश दिला आहे या कारणावरून नाकारण्यात आल्याने खुळे यांना २५ ते ३१ मे दरम्यान सात दिवस विनाकारण तुरुंगात ठेवण्यात आले. उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना स्पष्ट केले की, कलम १०७ मध्ये कस्टडी देण्याचा कोणताही अधिकार नाही. ही कारवाई संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत हमी दिलेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा भंग आहे. अशा परिस्थितीत पीडितास भरपाई मिळणे हा मूलभूत हक्क आहे. भरपाईची रक्कम रुपये एक लाख ही तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी श्री. अनिलकुमार रामचंद्र हेलकर यांच्या वैयक्तिक जवाबदारीवरून वसूल करण्याची परवानगी महाराष्ट्र शासनास उच्च न्यायालयाने दिली आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती वैशाली पाटील-जाधव यांच्या पीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या निर्णयामुळे तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचेकडून होत असलेल्या कायदेशीर तरतुदींच्या दुरुपयोगाचा, तसेच बेकायदेशीर अटक व न्यायालयीन कोठडी चा मुद्दा ऐरणीवर आलेला आहे. याचिकाकर्ते पीडित शेतकरी अमोल खुळे यांच्या वतीने ॲड .विक्रम शिवाजीराव उंदरे यांनी युक्तिवाद केला.
