केंद्र सरकारच्या अनिवार्य जोखीम बाबीवर नवीन पीक विमा योजना सुरू होणार
राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय
आरंभ मराठी / धाराशिव
एक रुपयात पिक विमा योजना राज्य शासनाने गुंडाळली असून, यापुढे केंद्र सरकारच्या अनिवार्य जोखीम बाबीवर नवीन पीक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला.
त्यामुळे येत्या खरीप हंगामापासून नवीन पीक विमा योजना आणून त्यामध्ये किचकट अटी आणि निकष घातले जाण्याची शक्यता आहे. एक रुपयात पीक विमा योजना सुरू केल्यानंतर मागील दोन वर्षात या योजनेत बीड, धाराशिव जिल्ह्यात घोटाळा झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर सरकारने पीक विमा योजनेत बदल करण्याच्या अनुषंगाने हालचाली सुरू केल्या होत्या.
या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली 20 मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत नवीन पीक विमा योजना आणण्यासाठी विचारमंथन झाले होते. त्यानंतर राज्याच्या कृषी विभागाने दिनांक 26 मार्च 2025 रोजी पत्र काढून कृषी आयुक्तांना पुढील वर्षीपासून वेगळी पिक विमा योजना राबवण्याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले होते. राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी झालेल्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब केले.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राज्यात सन 2016 पासून राबविण्यात येत आहे. सन 2023 पासून एक रुपयात पिक विमा योजना राबविण्यात येत आहे ही योजना दोन वर्षे चालली. मात्र योजनेत अनेक गैरव्यवहार होत असल्याचे कारण देत राज्य शासनाने ही योजना आता गुंडाळी आहे. केंद्र शासनाने यापूर्वी केवळ पीक कापणी प्रयोग वर आधारित उत्पादन ही संरक्षणाची बाब अनिवार्य केली होती.
मात्र राज्य शासनाने नवीन योजनेत चार बाबी ऍड ऑन कव्हर म्हणून स्वीकारल्या आहेत. त्यात प्रतिकूल हवामान घटकामुळे पेरणी न होणे, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत झालेले नुकसान, काढणीपश्चात नुकसान, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या बाबींचा अंतर्भाव होता. मात्र नव्या योजनेत या अंतर्गत आता शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळणार नाही. नव्या योजनेत आता केवळ कापणी प्रयोगावर आधारित रक्कम मिळणार जी शेतकऱ्यावर अन्याय करणारी असणार आहे.
तसेच एक रुपयाचा प्रीमियम बंद केल्यामुळे शेतकऱ्यांना हेक्टरी 1100 रुपये प्रीमियम भरावा लागणार आहे. ऑनलाइन विमा भरण्याचे शुल्क तसेच सातबारा, आठ-अ चा खर्च यामुळे शेतकऱ्यांना हेक्टरी बाराशे रुपये खर्च होणार असल्याने शेतकऱ्यांसाठी नवी पीक विमा योजना खर्चिक असणार आहे.
