पिकविम्याची आकडेमोड सर्वसामान्यांच्या आकलनाबाहेर
हेक्टरी ६४०० रुपयांप्रमाणे जिल्ह्यात २५७ कोटींचे होणार वाटप
सज्जन यादव / आरंभ मराठी
धाराशिव –
पीक विमा कंपन्यांना राज्याकडून पीक विमा हप्ता जमा न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील पीक विमा भरपाई मिळण्यास अडचणी येत होत्या. पण मार्च अखेरीस राज्य सरकारने प्रलंबित असलेला राज्य हिस्सा वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे. राज्याने २३०८ कोटी रुपये पीक विमा कंपन्यांना दिल्यामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना २५७ कोटी रुपयांचे वाटप होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पीकविमा प्रश्नावरून जिल्ह्यात राजकीय घमासान सुरू असून, पिकविम्याची आकडेमोड सर्वसामान्यांच्या आकलनाबाहेर असल्यामुळे या विषयावरून शेतकरी देखील संभ्रमात असल्याचे चित्र दिसत आहे.
गुढीपाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील २५७ कोटींचा पीकविमा पुढील आठवड्यात वितरित होणार आहे. खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पिकविम्याची प्रतीक्षा होती. खरीप हंगामात जिल्ह्यातील ७ लाख १६ हजार ८१७ शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरला होता.
धाराशिव जिल्ह्यात एकूण ४ लाख ६२ हजार हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची पेरणी झाली होती. पिकविम्याची केंद्र आणि राज्य सरकारच्या हिश्याची रक्कम पीक विमा कंपनीला वर्ग करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे हे पैसे मिळण्यास अडचण निर्माण झाली होती. धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी ६४०० रुपयेप्रमाणे २५७ कोटींचे वाटप होणार आहे. परंतु पिकविम्याच्या वाटपावरून आरोप प्रत्यारोप होत असून, मिळणाऱ्या पैशांची आकडेमोड किचकट असल्यामुळे शेतकरी देखील पीक विमा प्रश्नावर संभ्रमात आहेत.
पीक विम्यावरून राजकीय घमासान –
पीक विम्यावरून सध्या राजकीय घमासान सुरू असून, सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून एकमेकांवर आरोप केले जात आहेत. भाजपा आमदार राणा पाटील यांनी ८०/११० सूत्रानुसार बीड पॅटर्ननुसार विमा वाटप होत असल्याचे सांगितले. तर विरोधी पक्षाच्या आमदार, खासदारांनी शासनाच्या ३० एप्रिल रोजी काढलेल्या परिपत्रकामुळे हेक्टरी २४८०० पीकविमा मिळायला हवा तो फक्त ६२०० रुपये देऊन शेतकऱ्यांची बोळवण केली जात असल्याची टीका केली. तर सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांनी ३० एप्रिलचे परिपत्रक रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
बीड पॅटर्न काय आहे ?
बीड जिल्ह्यात २०२० मध्ये प्रायोगिक तत्वावर हा पॅटर्न राबवला गेला म्हणून याला बीड पॅटर्न म्हणतात. या पॅटर्ननुसार जर शेतकऱ्यांच्या पिकांचे जास्त नुकसान झाले तर ११०% पर्यंतच नुकसान भरपाई ही पीक विमा कंपनी देईल. तर त्यापुढील नुकसान भरपाई सरकार देईल. जर नुकसान ८०% पेक्षा कमी झाले तर ते पैसे विमा कंपनीकडून वाटले जातील. अंमलबजावणी खर्च म्हणून २०% पैसे विमा कंपनीकडे राहतील तर उर्वरित पैसे राज्य शासनाला कंपनी परत करेल असे सूत्र बीड पॅटर्न नुसार सध्या राबवले जाते.
धाराशिव जिल्ह्यातून कंपनीला मिळतील १२० कोटी रुपये –
धाराशिव जिल्ह्यात एकूण ४ लाख ६२ हजार हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीन पिकासाठी ७ लाख १६ हजार ८१७ शेतकऱ्यांनी एक रुपयात पीक विमा भरला. राज्य व केंद्र सरकारने मिळून प्रति हेक्टरी १०७८० रुपये कंपनीला दिले. धाराशिव जिल्ह्यातून जवळपास ६०० कोटी रुपये पीकविमा कंपनीला मिळाले. त्यातील २५७ कोटींचे आता वाटप केले जाईल. काही रक्कम पीक कापणी प्रयोगानंतर वितरित केली जाईल. ६०० कोटीपैकी नियमानुसार २०% अंमलबजावणी रक्कम म्हणून विमा कंपनीला १२० कोटी रुपये मिळतील तर उरलेले पैसे कंपनी शासनाला परत करेल. कंपनीकडून शासनाला जवळपास १६० ते १८० कोटी रुपये परत केले जातील. त्यामुळे कंपनीला साडेतीनशे कोटींचा फायदा होतो असे म्हणणे संयुक्तिक नाही.
नुकसान भरपाईचा निकष बदलला –
केंद्र सरकारने स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या ट्रिगरअंतर्गत पंचनामे करण्याचा निकष ३० एप्रिल रोजी बदलला. तसेच नुकसान भरपाई देण्याचा निकष ८ मार्च २०२४ रोजी बदलला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई कमी मिळणार आहे. पहिला बदल म्हणजे पंचनामे करण्याची पद्धती बदलली. दुसरा बदल म्हणजे ‘वाईड स्प्रेड’ नुकसान झाल्यानंतर २५ टक्के भरपाई लगेच मिळेल आणि उरलेली भरपाई पीक कापणी प्रयोगानंतर देय असेल तर मिळेल.
