जिल्हाधिकारी कीर्ती कुमार पुजार यांच्या निर्णयामुळे राजकीय क्षेत्रात खळबळ
अपात्र झालेल्या सदस्यांत सरपंचांची संख्या मोठी
आरंभ मराठी / धाराशिव
धाराशिवचे नवनियुक्त जिल्हाधिकारी कीर्ती कुमार पुजार यांनी पदभार घेताच धडाकेबाज निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. जात प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे जिल्ह्यातील आठही तालुक्यातील सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांवर अपात्रतेची ऐतिहासिक कामगिरी बजावल्यामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील राजकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील आठ तालुक्यातील एकूण 542 सदस्यांवर अपात्रतेची कार्यवाही केली आहे. यामध्ये सरपंचांनी संख्यादेखील खूप मोठी असल्यामुळे या निर्णयामुळे जिल्ह्यात खळबळ माजली आहे.
धाराशिव जिल्ह्यात जानेवारी 2021 नंतर झालेल्या
ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र विहित कालावधीत सादर न केल्यामुळे जिल्हाधिकारी कीर्ती कुमार पुजार यांनी आठही तालुक्यातील ग्रामपंचायतींच्या सदस्यांवर अपात्रतेची कार्यवाही केली आहे.
आजपर्यंतची अपात्रतेची ही सर्वात मोठी कार्यवाही असल्यामुळे जिल्ह्यातील राजकीय क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडणूक लढवून निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी देण्यात आलेला असतो. या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे सदस्यांना बंधनकारक असते.
धाराशिव जिल्ह्यातील आठही तालुक्यातील काही गावातील ग्रामपंचायत सदस्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र मुदतीत सादर न केल्यामुळे त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये आठ तालुक्यातील एकूण 542 सदस्यांवर अपात्रतेची कारवाई केली आहे.
यामध्ये धाराशिव तालुक्यातील 35 गावातील 55 सदस्य, तुळजापूर तालुक्यातील 97 सदस्य, उमरगा तालुक्यातील 145 सदस्य, परंडा तालुक्यातील 71 सदस्य, भूम तालुक्यातील 85 सदस्य, वाशी तालुक्यातील 40 सदस्य, कळंब तालुक्यातील 27 गावातील 27 सदस्य आणि लोहारा तालुक्यातील 14 गावातील 22 सदस्यांवर ही कार्यवाही करण्यात आली आहे. या सदस्यांमध्ये सरपंचांनी संख्यादेखील खूप मोठी असल्यामुळे या कारवाईमुळे ग्रामीण भागातील राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 च्या कलम 10 (1-A) अंतर्गत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे ही कारवाई केली आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांनी एक वर्षाच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे त्यांना या कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या 10 जुलै 2023 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रानुसार तसेच आठही तालुक्यातील तहसीलदारांनी सप्टेंबर 2024 आणि फेब्रुवारी 2025 मध्ये सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे ही कारवाई केली आहे.
या कार्यवाहला उशीर झाला असून यापूर्वीचे जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे यांनीच ही कार्यवाही करायला हवी होती. परंतु, त्यांनी वेळेत कार्यवाही न केल्यामुळे नवीन जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांना हा निर्णय घ्यावा लागला. कार्यवाही केलेल्या बऱ्याच ग्रामपंचायतीची मुदत जेमतेम आठ महिने राहिली असल्यामुळे या कार्यवाहीचा त्यांच्यावर फारसा परिणाम होणार नाही असे बोलले जात आहे.
मात्र ज्या ठिकाणी सरपंच अपात्र ठरले आहेत त्याठिकाणी मात्र उपसरपंच पदावरील व्यक्तीच्या हातात सत्तेच्या चाव्या येणार आहेत. काही ग्रामपंचायती मधील तीन ते चार सदस्यांवर अपात्रतेची कार्यवाही केल्यामुळे सत्तेची गणिते बदलणार आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा मोठा परिणाम ग्रामीण राजकारणावर होणार आहे.
