जिल्ह्यातील दोन हजार मालमत्ताधारकांना मोठा दिलासा
आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांची माहिती
आरंभ मराठी/ धाराशिव
वर्ग दोनच्या जमिनीसाठी तसेच निवासी बांधकामासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून, हैदराबाद अधिनियम क्रमांक आठमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता भरावा लागणारा पाच टक्के नजराणा देखील रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील आठही आणि विदर्भातील चंद्रपूर या जिल्ह्यातील रहिवासी क्षेत्रात असलेल्या भोगवटदार वर्ग-२ मालमत्ता वर्ग-१ होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या सुधारणेमुळे रहिवाशी क्षेत्रातील तब्बल ७० हजार प्लॉट अथवा घरे निःशुल्क वर्ग-१ होणार आहेत. धाराशिव जिल्ह्यातील दोन हजार १६२ मालमत्ताधारकांना त्याचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे निवासी प्रयोजनासाठी असलेल्या या मालमत्तांचे हस्तांतरण करण्यासाठी आता कोणाच्याही अनुमतीची गरज भासणार नसल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.
मराठवाडा आणि विशेषत: धाराशिव जिल्ह्यातील वर्ग-२ निवासी जमिनीचा जटील बनलेला प्रश्न आता निकाली निघाला आहे. निवासी प्रयोजनासाठी असलेल्या सर्व मदतमाश वर्ग-२ जमीनी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क न आकारता वर्ग-१ होणार असल्याचे राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सभागृहात जाहीर केले आहे. त्यासाठी हैदराबाद अधिनियम क्रमांक आठमध्ये सुधारणा केली जात असल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले आहे.
राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली व तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह झालेल्या बैठकीत यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली होती. मराठवाड्यातील एका महत्वपूर्ण विषयाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्याय दिला आहे. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी हा विषय अत्यंत महत्वाचा होता. मराठवाड्यातील ज्या इनामी आणि देवस्थान जमिनी आहेत, त्या तातडीने नियमानुकुल करून घेण्यात याव्यात यासाठी आपला सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. नाममात्र नजराणा भरून या जमिनी वर्ग-१ मध्ये परावर्तित करण्याची मागणी आपण सातत्याने लाऊन धरली होती. याबाबत बऱ्याचदा बैठकाही झाल्या.
त्यानुसार आता एक महत्वाचा निर्णय आपल्या महायुती सरकारने घेतला आहे. मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यासह चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजोरा येथील निवासी प्रयोजनासाठी असलेल्या सर्व प्लॉट अथवा घरे निःशुल्क वर्ग-१ केली जाणार आहेत.
या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे धाराशिवसह मराठवाड्यातील सामान्य नागरिकांचा सुमारे ६९ वर्षांपासूनचा प्रलंबित असलेला प्रश्न आता निकाली निघाला आहे. धाराशिव जिल्हा आणि खास करून धाराशिव शहरासाठी हा निर्णय खूप महत्वाचा ठरणार असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी म्हटले आहे.
सन १९५५ सालच्या हैदराबाद अधिनियम क्रमांक आठमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे रहिवाशी क्षेत्रातील मालमत्ताधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. निवासी प्रयोजनासाठी असलेल्या घर अथवा प्लॉट अशा मालमत्ता मदतमाश जमिनी दाखवण्यात आल्या होत्या. त्या सर्व नियमानुकूल वर्ग एक केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी बक्षीसपत्र, खरेदीखत अथवा भाडेपट्टा आदी कागदपत्रे उपलब्ध असल्यास पुढील प्रक्रिया शक्य होणार आहे. ग्रामपंचायत कार्यालयाकडे आठ अ किंवा नगरपालिकेतही नोंद असल्यास या नोंदीच्या आधारे वर्ग१ ची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. त्यासाठी एकही पैसा शुल्क आकारले जाणार नाही. प्लॉट आणि घर या दोन्ही मालमत्ता या सुधारणेमुळे वर्ग१ भोगवटदार होणार आहेत. त्यामुळे यापुढील काळात बांधकाम परवाना न मिळणे, बँकेकडून कर्ज न मिळणे अशा अनेक अडचणी कायमच्या दूर होणार आहेत. तसेच या सर्व मालमत्तांचे हस्तांतरण करताना कोणाचीही परवानगी घेण्याची गरज भासणार नसल्याचेही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले आहे.
महायुती सरकारचे मनःपूर्वक धन्यवाद
हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी आपण स्वतः सातत्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे पाठपुरावा करीत होतो. कायद्यातील या या नवीन सुधारणेमुळे जिल्ह्यातील दोन हजार १६२ नागरिकांना त्यांच्या घराची स्वच्छ मालकी मिळणार आहे. त्यामुळे या विषयाशी निगडित असलेल्या सर्वांनी तातडीने ही प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी. कोणाला काही अडचण उद्भवल्यास आपल्याशी संपर्क साधावा. आपल्या महायुती सरकारने सात दशकांपासून रखडलेला हा प्रश्न आता निकाली काढला आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांचे भेटून जिल्ह्यातील नागरिकांच्या वतीने आभार मानले
राणा जगजितसिंह पाटील, आमदार
