आरंभ मराठी / धाराशिव
२०२० च्या खरीप हंगामातील पीकविमा प्रकरणात अखेर सहा वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. बजाज अलियांझ विमा कंपनीने नाकारलेल्या पीकविमा दाव्यांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिल्याने जिल्ह्यातील ३ लाख ५७ हजार २८२ शेतकऱ्यांना सुमारे २२७ कोटी रुपयांची भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विशेष म्हणजे, ही रक्कम जिल्हा प्रशासनाकडे यापूर्वीच जमा असल्याने येत्या काही दिवसांत पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर भरपाईची रक्कम जमा होण्याची शक्यता आहे.
२०२० च्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे धाराशिव जिल्ह्यातील शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले होते. अशा परिस्थितीत पीकविमा संरक्षण मिळणे अपेक्षित असताना बजाज अलियांझ विमा कंपनीने विविध तांत्रिक कारणांचा आधार घेत अनेक पात्र शेतकऱ्यांचे विमा दावे नाकारले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली होती.
या अन्यायाविरोधात न्यायालयीन लढा उभारण्यात आला होता. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी शेतकऱ्यांच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. न्यायालयात जमा असलेल्या ७५ कोटी रुपयांच्या रकमेसह त्यावरील व्याज मिळून सुमारे ९३ कोटी रुपये तसेच शासनाकडील १३४ कोटी रुपये पात्र शेतकऱ्यांना वितरित करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा निर्माण झाली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात विमा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. त्यामुळे भरपाई वितरणाचा प्रश्न पुन्हा न्यायप्रविष्ट झाला. गेल्या अनेक महिन्यांपासून या प्रकरणाची सुनावणी वारंवार पुढे ढकलली जात होती. १२ जानेवारी, २ फेब्रुवारी, ६ फेब्रुवारी, १३ फेब्रुवारी, २३ फेब्रुवारी, १६ मार्च, २३ मार्च, १५ एप्रिल, २४ एप्रिल, ६ मे, २२ जुलै, ३० सप्टेंबर, १४ ऑक्टोबर, १७ नोव्हेंबर आणि २० नोव्हेंबर अशा तब्बल १५ वेळा सुनावणी झाली.
अंतिम निर्णय होत नसल्याने जिल्ह्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे या निकालाकडे लक्ष लागले होते. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिल्याने सहा वर्षांपासून सुरू असलेल्या या लढ्याला यश आले आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील ३ लाख ५७ हजार २८२ पात्र शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी ९ हजार रुपये याप्रमाणे एकूण सुमारे २२७ कोटी रुपयांची भरपाई मिळणार आहे.
या प्रकरणातील २२७ कोटी रुपयांची भरपाईची रक्कम जिल्हा प्रशासनाकडे यापूर्वीच जमा आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता पात्र शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी ९ हजार रुपये याप्रमाणे भरपाई वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. सहा वर्षांपासून पीकविम्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीनंतर विमा कंपनीच्या तांत्रिक आक्षेपांमुळे अडकलेली भरपाई, त्यानंतरचा उच्च न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतचा न्यायालयीन संघर्ष आणि अखेर मिळालेला दिलासा, असा या प्रकरणाचा प्रवास राहिला आहे. आता प्रत्यक्ष भरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कधी जमा होणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.










