आरंभ मराठी / धाराशिव
यंदाच्या मान्सून हंगामात पावसाने मोठी ओढ दिल्याने धाराशिव जिल्ह्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांत पावसाचा मोठा खंड पडला असून, खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेल्या दुष्काळी स्थितीच्या अहवालातून जिल्ह्यातील गंभीर परिस्थिती समोर आली आहे. ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात पाच एकरांपर्यंत किमान २० हजार रुपये प्रति एकर मदत देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यानंतरच्या टप्प्यात नुकसान ७० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास १० हजार, तर ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास २० हजार रुपये प्रति एकर अनुदान देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी मागील आठवड्यात स्वतः बांधावर उतरून विविध भागांतील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी केली. त्यानंतर तयार करण्यात आलेल्या अहवालात जिल्ह्यातील पावसाची स्थिती, खरीप पिकांचे नुकसान आणि शेतकऱ्यांसमोरील गंभीर संकटाचा आढावा घेण्यात आला आहे.
धाराशिव जिल्ह्याचे सरासरी पर्जन्यमान ६०३.८० मिलिमीटर आहे. यावर्षी आतापर्यंत केवळ ३१०.७ मिलिमीटर म्हणजे सरासरीच्या ५१.५१ टक्के पाऊस झाला आहे. सप्टेंबरमध्ये आतापर्यंत केवळ ६.८ मिलिमीटर म्हणजे ३.७ टक्के पाऊस झाला आहे. जिल्ह्यात एकूण ५ लाख ३९ हजार ०२७ हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. यामध्ये सोयाबीनचे क्षेत्र सर्वाधिक असून, तब्बल ४ लाख ६७ हजार ३२२ हेक्टर म्हणजे ८६.७० टक्के क्षेत्रावर सोयाबीनची पेरणी झाली आहे.
जिल्ह्यातील बऱ्याच गावांमध्ये शेतकऱ्यांनी पिकांच्या उत्पादनाची आशा सोडली आहे. उभे पीक काढून टाकण्याची अथवा जनावरांना चारा म्हणून देण्याची तयारी अनेक शेतकरी करीत आहेत. त्यामुळे नुकसानग्रस्त पिकांचे तातडीने पंचनामे आणि पीक कापणी प्रयोग करणे आवश्यक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
तिसऱ्या टप्प्यातील सत्यापन पीक कापणीपूर्वी पूर्ण होणे अत्यावश्यक आहे. उभे पीक काढून टाकल्यानंतर दुष्काळ घोषित करण्यासाठी तसेच मदत मिळण्यासाठी आवश्यक असलेला वैधानिक पुरावा उपलब्ध राहणार नाही. त्यामुळे पीक कापणी प्रयोग व पंचनामे तातडीने हाती घेण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. हंगामी अथवा अंतिम पैसेवारीचा कालावधी जुळत असल्यास दोन्ही सर्वेक्षणे एकाच वेळी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
क्षेत्रभेटींमध्ये प्रत्येक मंडळातील पिकांचे नुकसान ३३ टक्के आणि ५० टक्के या दोन्ही मर्यादांपेक्षा अधिक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील बहुतांश भागातील सत्यापनाचा निष्कर्ष गंभीर वर्गवारीत येण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (एनडीआरएफ) मदत मिळण्याचा मार्ग खुला होऊ शकतो. तसेच दुष्काळ घोषित झाल्यापासून एका आठवड्यात केंद्र शासनास ज्ञापन पाठविणे बंधनकारक ठरणार आहे. या अहवालात प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या खर्चाचे गणित देखील मांडले आहे. नांगरणीपासून शेवटच्या फवारणीपर्यंत शेतकऱ्याचा एकरी सुमारे १५ हजार रुपये खर्च झाला आहे. यामध्ये शेतकऱ्याच्या स्वतःच्या मेहनतीचा खर्च समाविष्ट नाही. ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याला उभे पीक काढून टाकण्याचा अतिरिक्त खर्चही परवडत नसल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले आहे.
त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पाच एकरांपर्यंत किमान २० हजार रुपये प्रति एकर मदत देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर नुकसान ७० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास १० हजार रुपये आणि ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास २० हजार रुपये प्रति एकर अनुदान देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
ही शिफारस सध्या शासनाच्या निर्णयाच्या अधीन असून, रक्कम निश्चित करणे हा शासनाचा धोरणात्मक निर्णय आहे. तसेच अंतिम मदत प्रचलित शासन निर्णय आणि एसडीआरएफच्या निकषांनुसार पात्र शेतकऱ्यांना देण्याची कार्यवाही करावी, असेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. आज होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अहवालावर सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
