सरकारने केले कंपनीच्या फायद्याचे बदल
आरंभ मराठी / धाराशिव
एक रुपयात पीक विमा योजनेत झालेल्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी शासनाने एक रुपयात पीक विमा योजना गुंडाळून नवी योजना जाहीर करण्याची घोषणा केली होती.
त्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने सुधारित पीक विमा योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. यानुसार शेतकऱ्यांना आता पीक विम्यासाठी खरिप हंगामात २ टक्के, रब्बीसाठी १.५ टक्के योगदान आणि नगदी पिकांच्या विमा योजनेसाठी ५ टक्के योगदान द्यावे लागणार आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय शुक्रवारी (दि.९) प्रसिध्द करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१६ पासून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात २०२३ च्या खरीप हंगामापासून १ रुपयात पीक विमा योजना सुरु करण्यात आली होती.
या योजनेची अंमलबजावणी होत असताना बीड, धाराशिव या जिल्ह्यात गैरप्रकार झाल्याचे समोर आल्यानंतर राज्य सरकारकडून पीक विमा योजनेत बदल करण्यासंदर्भात विचार करण्यात येत होता. आता महाराष्ट्र सरकारनं शासन निर्णय जारी करत सुधारित पीक विमा योजनेतील बदल जाहीर केले आहेत.
शासन निर्णयात हे नमूद केले
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षेतखाली २० मार्च २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत देण्यात आलेल्या निर्देशांस अनुसरुन, राज्यात सद्यःस्थितीत राबविण्यात येणाऱ्या सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शेतकऱ्यांकडून खरीपासाठी २%, रब्बीसाठी १.५% व नगदी पिकांना ५% असा शेतकरी हिस्सा घेतला जाईल.
तर, उर्वरीत पीक हप्ता केंद्र व राज्य शासनामार्फत देण्यात येईल. पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित, “सुधारित पीक विमा योजना” राबविण्याबाबतच्या प्रस्तावाला दिनांक २९ एप्रिल २०२५ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आलेली आहे.
पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ यांमुळे लागलेली नैसर्गिक आग, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भूस्खलन, अतिवृष्टी, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग इत्यादी बाबींमुळे उत्पादनात येणारी घट या बाबींचा विचार करुन सुधारित पीक विमा योजना खरीप व रब्बी हंगामाकरिता, केवळ जोखमीच्या बाबींचा समावेश करुन राबविण्यात येईल.
सुधारित पीक विमा योजना ही खरीप हंगाम २०२५ ते रब्बी हंगाम २०२५-२६ या हंगामांसाठी Cup & Cap Model (८०:११०) नुसार राबविण्यात येणार आहे. पुढील कार्यवाही केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात येऊन त्याबाबतचा शासन निर्णय स्वतंत्ररित्या जारी केला जाणार आहे.
शासनाने या निर्णयात शेतकऱ्यांना किती हिस्सा भरावा लागणार हे स्पष्टपणे सांगितले नसले तरी अगोदरप्रमाणे शेतकऱ्यांना हेक्टरी ११०० रुपये प्रीमियम भरावा लागू शकतो. यामध्ये जिल्हानिहाय कुठली कंपनी असेल याचाही निर्णय जून महिन्यात घेण्यात येणार आहे.
एक रुपयात पीक विमा योजनेत धाराशिव जिल्ह्यातील तब्बल तीन हजार हेक्टर क्षेत्रावर बोगस पीक विमा भरल्याच्या घटना उघडकीस आल्या होत्या. शासनाने नवीन पीक विमा राबविण्याचा निर्णय घेतला असला तरी हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी नुकसानकारक असल्याचे यातील तज्ञ सांगत आहेत.
अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाल्यास अग्रीम पीक विम्याची तरतूद नवीन योजनेत नसल्यामुळे नवीन योजनेत पीक विमा खरीप हंगाम संपल्यानंतर चार महिन्यांनी मदत मिळणार आहे त्यामुळे या योजनेला शेतकऱ्यांचा विरोध होण्याची शक्यता आहे.
