एक रुपयात पीक विमा योजना येत्या खरीप हंगामापासून बंद

शेतकऱ्यांना भरावा लागणार हेक्टरी बाराशे रुपये हप्ता

आरंभ मराठी / धाराशिव

एक रुपयात पिक विमा योजना आता राज्य शासनाने गुंडाळली असून या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली 20 मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

त्यानंतर तातडीने राज्याच्या कृषी पशुसंवर्धन दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाने दिनांक 26 मार्च 2025 रोजी पत्र काढून कृषी आयुक्तांना पुढील वर्षीपासून वेगळी पिक विमा योजना राबवण्याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

त्यानुसार शेतकऱ्यांना आता हेक्टरी बाराशे रुपयांपर्यंत हप्ता शेतकऱ्यांनाच भरावा लागू शकतो. प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राज्यात सन 2016 पासून राबविण्यात येत आहे. 2023 पासून एक रुपयात पिक विमा योजना राबविण्यात येत आहे.

ही योजना दोन वर्षे चालली. मात्र या योजनेत अनेक गैरव्यवहार होत असल्याचे कारण देत राज्य शासनाने ही योजना आता गुंडाळली आहे. केंद्र शासनाने यापूर्वी केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित उत्पादन ही संरक्षणाची बाब अनिवार्य केली होती. मात्र राज्य शासनाने यात चार बाबी ऍड ऑन कव्हर म्हणून स्वीकारल्या आहेत. त्यात प्रतिकूल हवामान घटकामुळे पेरणी न होणे, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत झालेले नुकसान काढणीपश्चात नुकसान, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या बाबींचा अंतर्भाव होता.

मात्र नव्या योजनेत या अंतर्गत आता शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळणार नाही. नव्या योजनेत आता केवळ कापणी प्रयोगा आधारित रक्कम मिळणार जी शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी आहे.

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना सुरू झाल्यापासून 2016 ते 2024 पर्यंत विविध पीक विमा कंपनीला राज्य शासनाकडून 43,201 कोटी रुपये दिले गेले. तर पिक विमा कंपनीने पीक नुकसान भरपाई पोटी शेतकऱ्यांना केवळ 32 हजार 658 कोटी रुपये दिले. याचा अर्थ आठ वर्षात 10543 कोटी रुपये कंपनीचा फायदा झालेला आहे.

ही योजना बंद करण्यासाठी जे निर्देश दिले त्यात सांगितले आहे की, कंपनीच्या कार्यपद्धतीबाबत शेतकऱ्यांच्या प्रचंड तक्रारी होत्या. तसेच विमा योजनेसाठी राज्य शासनाने 80 – 110 चे मॉडेल स्वीकारले आहे, त्यानुसार गेल्या आठ वर्षात विमा कंपन्यांना देण्यात आलेल्या एकूण विमा हप्त्यापोटी कंपनीचा प्रचंड फायदा झाला आहे.

योजनेत असलेल्या त्रुटी दूर कराव्यात पण योजना बंद करू नये –

राज्य शासनाने एक रुपयात पिक विमा योजना बंद करू नये. योजनेत काही त्रुटी असतील तर त्या दूर कराव्यात. गैरव्यवहार करणाऱ्यावर गुन्हे दाखल करावे. त्यामुळे पूर्वीची योजना चालू राहावी. उलट पीक विमा नुकसान भरपाई देण्याच्या पद्धतीत काही बदल करावेत. योजना बंद झाली तर केवळ निवडणुकीसाठी व सवंग लोकप्रियतेसाठी ही योजना होती अशी बळीराजाची धारणा होईल.

अनिल जगताप
पिक विमा अभ्यासक.