आरंभ मराठी विशेष
मराठा समाज अलिकडच्या काळात जेवढा अशांत दिसतो आहे, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने अस्वस्थ आणि आत्यंतिक संभ्रमित आहे. किंबहुना तो गोंधळून गेला आहे. याचे सामाजिक आणि राजकीय असे दूरगामी परिणाम होणार हे कोणीही नाकारू शकणार नाही. मुळात गरीब मराठा समाज आणि स्वजातीय सगे-सोयरे शैक्षणिक तसेच अन्य सुविधांपासून वंचित राहत होते, त्यामुळे सामाजिक पातळीवरून आरक्षणाचा आग्रह रेटून धरण्यात येत होता. १९८० पासून विविध पद्धतीने या विषयाचा पाठपुरावा करण्यात येत होता. मात्र हा मुद्दा काही धसास लागत नाही, याविषयीची प्रचंड सल मराठा समाजातील प्रत्येकाच्या मनात खदखदत आहे. दुसरीकडे ब्राम्हण समाजातही देवेंद्र फडणवीस यांच्याबद्दल सुप्त नाराजी आहे.
आपलेच नेते आपल्याच समाजाला न्याय देत नाहीत हे मराठा समाजाला पुरते कळून चुकले, मात्र आपल्या जाणत्या नेत्यांना जाब विचारण्यासाठी हिंमत त्यांनी कधी एकवटली नाही. तरीही देवेंद्र फडणवीसांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लावण्याच्या हेतूने मुलभूत प्रयत्न केले, त्यास ब-यापैकी यश आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हाच विषय आणखी एक पाऊल पुढे नेला. आता मराठा आरक्षणाचे गॅझेट प्रसिद्ध करण्यात आले. प्रत्येकवेळी मुख्यमंत्री शिंदे आणि प्रशासनाने मनोज जरांगे यांना विश्वासात घेऊन कार्यवाही केली. तरीही सद्या मराठा असंतोषाचे जनक म्हणून ओळखले जात असलेले मनोज जरांगे आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले, तसे ते अजूनही आहेत.
आता आरक्षणाच्या मागणीवरून अधीर झालेला सामान्य मराठा समाज आत्यंतिक गोंधळात सापडला आहे.
आपल्याला न्याय कोण देईल? असा प्रश्न सकल मराठा समाजाला पडला असेल तर त्यात गैर काय? कारण, हाता-तोंडाशी आलेले आरक्षण टिकवण्यात अपयशी ठरलेल्या ‘मविआ’ राज्यकर्त्यांविषयी असलेली संतप्त भावना, आपल्याला सतत फसवले जात आहे या भावनेतून उफाळत असलेला उद्वेग, समाजातील तरूणांमध्ये वाढत चाललेले वैफल्य, काबाडकष्ट करूनही शेतमालाला न मिळणारे पुरेसे दर, अत्यल्प गुणांनी हुकत असलेली शिक्षण आणि नोकरीतील संधी, महागाईमुळे मेटाकुटीला आलेला चरितार्थ अशा अनेकविध बाबींची जंत्री दररोज त्यांना छळत असते. अर्थातच अन्य धर्मातील, समाजातील लोक या सा-यांना अपवाद आहेत असे मुळीच नाही. मात्र अशा सा-या अनुषंगिक बाबींचा कोणी राज्यकर्ते एकूणच सामाजिक, आर्थिक उत्थानाच्या दृष्टीकोनातून गांभीर्याने विचार करतील का? करदात्यांच्या पैशातून मलमपट्टी करणे सोपे असले तरी राज्यातील तमाम जनसामान्यांची भ्रांत मिटेल या दृष्टीने काही ठोस उपाय योजना सरकारी पातळीवरून केली जाईल का? हा मुलभूत प्रश्न आहे. कारण सामान्य जनता सरकार आणि प्रशासनाकडूनच अपेक्षा बाळगणार, नाही का?
आज एकीकडे देवेंद्र फडणवीसांविषयी समस्त ब्राह्मण समाजात सुप्त नाराजी आहे. त्यांनी ब्राह्मण समाजातील गरीब, आर्थिक मागास घटकांसाठी ठोस काही भूमिका घेतलेली नाही, किंबहुना या समाजाला प्रत्यक्ष लाभ मिळेल, असे काही निर्णय अंमलात आणलेले नाहीत, तरीही हा वर्ग अजूनही संयम बाळगून आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. दुस-या बाजूला मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी त्यांनी सतत नेटाने प्रयत्न करूनही या समाजातील एका समूहाला त्यांच्याविषयी काहीही आस्था वाटत नाही, उलटपक्षी असंसदीय, अर्वाच्च, शेलक्या टीकेचे ते धनी ठरले. या पाठोपाठ आता मराठा तरूणांनी शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांच्यासह मराठा नेत्यांवर देखील सोशल मिडीयावर आगपाखड सुरू केली आहे. अर्थातच याच नेत्यांनी घेतलेली भूमिका त्यास कारणीभूत आहे, हे कसे नाकारता येईल. मराठा समाजातील उद्वेग रस्त्यावर आलेला असतानाही ते मौन बाळगून होते, ते का? मात्र जेव्हा महायुती सरकारने SIT चौकशीचा पवित्रा घेतला आणि मनोज जरांगे यांनी राजकीय नेत्यांची पण चौकशी करा असा मुद्दा रेटला; तेव्हा सुप्रिया सुळे, शरद पवार, राजेश टोपे सारे बोलते झाले. त्यांनी कदाचित हे मौन आधी सोडले असते तर संयमाने प्रश्न सुटला असता. अनेक गरीब घरातील तरुणांवर गुन्हे दाखल झाले नसते, आणि कोणाची घरे पेटली नसती. महायुती सरकारने काही गुन्हे माफ केले, ही त्यातल्या त्यात दिलासा देणारी बाब म्हणावी.
मुळात आज खरी गरज राजकारण बाजूला ठेवून मराठा आरक्षणावरून निर्माण झालेला गोंधळ मिटविण्याची आणि दोन्ही बाजूची दुखावलेली मने सांधण्याची आहे. म्हणूनच संतप्त मराठा तरूणाईचे समुपदेशन करण्यास मराठा समाजातील बड्या-जाणत्या नेत्यांनी आता तरी पुढाकार घेतला पाहिजे, ही काळाची गरज आहे.
श्रीपाद सबनीस
मुख्य संपादक, khabarbat.com
