कोण होणार उपनगराध्यक्ष, शहराचे लक्ष
आरंभ मराठी/ धाराशिव
धाराशिव नगर पालिकेत उपनगराध्यक्षपदासाठी हालचालींना वेग आला असून, इच्छुकांची संख्या वाढताना दिसत आहे. काही निवडून आलेले नगरसेवक हे पद मिळवण्यासाठी स्थानिक व वरिष्ठ नेत्यांकडे जोरदार फिल्डिंग लावत आहेत. मात्र या पदाभोवती सुरू असलेल्या राजकीय हालचाली आणि प्रत्यक्षात या पदाचे कायदेशीर-प्रशासकीय वजन यामध्ये मोठी तफावत आहे. उपनगराध्यक्षपद हे निर्णयक्षम, प्रभावी व अधिकारयुक्त असल्याचा समज अनेकदा पसरवला जातो; पण नगरपालिका नियमांचा आधार घेऊन पाहिले असता हे पद मुख्यतः प्रतिष्ठेपुरते मर्यादित आहे,हे समजून घेतले पाहिजे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रचनेत नगरपालिकांना भारतीय संविधानाच्या ७४ व्या घटनादुरुस्तीने संविधानिक दर्जा दिला असला, तरी नगराध्यक्ष किंवा उपनगराध्यक्ष यांना थेट स्वतंत्र संविधानिक अधिकार बहाल केलेले नाहीत. संविधान नगरपालिकांची चौकट ठरवते. प्रत्यक्ष अधिकार, कर्तव्ये व भूमिका या राज्यांच्या नगरपालिका कायद्यांतून निश्चित केल्या जातात. महाराष्ट्रात यासाठी महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम, १९६५ हा मूलभूत कायदा आहे आणि त्याच कायद्याच्या चौकटीत उपनगराध्यक्षपदाचे स्थान ठरते.
या अधिनियमानुसार उपनगराध्यक्ष हे नगरपालिकेचे निवडून आलेले पदाधिकारी असले तरी त्यांची भूमिका ही सहाय्यक व प्रतिनिधीक स्वरूपाची आहे.
नगराध्यक्ष अनुपस्थित असतील, आजारी असतील किंवा पद रिक्त असेल, अशा परिस्थितीत उपनगराध्यक्षांना सभेचे अध्यक्षस्थान भूषवण्याचा व नियमित कामकाज चालवण्याचा अधिकार मिळतो. त्याव्यतिरिक्त नगराध्यक्षांनी सोपवलेल्या जबाबदाऱ्या किंवा सर्वसाधारण सभेने ठरवलेल्या मर्यादित कामकाजापुरतेच उपनगराध्यक्षांचे अधिकार राहतात.
व्यवहारात उपनगराध्यक्षांना सभांमध्ये चर्चा करणे, ठराव मांडणे, मतदान करणे, विविध समित्यांचे सदस्य म्हणून काम पाहणे, उपसमित्यांमधून स्थानिक प्रश्न मांडणे आणि प्रशासनाशी समन्वय साधणे एवढ्यापुरतीच ताकद असते. प्रशासकीय यंत्रणेवर थेट आदेश देणे, कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करणे किंवा स्वतंत्र धोरणात्मक निर्णय घेणे हे अधिकार उपनगराध्यक्षांकडे नसतात. ते अधिकार नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी आणि सर्वसाधारण सभेकडे केंद्रीत असतात, हेच कायद्याने अधोरेखित केले आहे.
म्हणूनच धाराशिव नगर पालिकेत सुरू असलेली उपनगराध्यक्षपदासाठीची लॉबिंग ही प्रत्यक्ष अधिकारांसाठी कमी आणि राजकीय प्रतिष्ठा, ओळख व भविष्यातील राजकारणासाठी अधिक असल्याचे दिसते. पद मिळाल्यास नावापुढे पदाची ओळख लागते, राजकीय वजन वाढते; पण प्रशासकीय अधिकारांच्या दृष्टीने उपनगराध्यक्ष आणि सामान्य नगरसेवक यांच्यात फारसा फरक राहत नाही. स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेतील ही घटनात्मक आणि कायदेशीर वास्तविकता समजून घेतली, तर उपनगराध्यक्षपदाची लढाई ही अधिकारांची नव्हे, तर केवळ प्रतिष्ठेची असल्याचे स्पष्टपणे समोर येते.
