आरंभ मराठी / भूम
भूम नगरपरिषद क्षेत्रात सुस्थितीत असलेल्या रस्त्यांवर पुन्हा कोट्यवधींचा निधी खर्च करून सरकारी तिजोरीची लूट केल्याच्या आरोपावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने कडक पवित्रा घेतला आहे. ७ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने संबंधित गुत्तेदाराला दिली जाणारी पुढील ५० कोटी रुपयांची रक्कम तातडीने रोखण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी आणि राज्य शासनाला सखोल प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत जाब विचारला आहे.
नगरपरिषद भूम यांच्या घोटाळा प्रकरणात
अबासाहेब मस्कर, संताजी सुपेकर आणि चंद्रमणी गायकवाड या स्थानिक नागरिकांनी ही जनहित याचिका (PIL) दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांच्या मते, भूम नगरपरिषदेने ९ जून २०२३ रोजी ₹९५,६२,२३,२५०/- (सुमारे ९५.६२ कोटी) किमतीची ई-निविदा काढली होती. ही निविदा ‘सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान योजने’ अंतर्गत सिमेंट रस्ते आणि गटारींच्या कामासाठी होती. याचिकेत गंभीर आरोप आरोप करण्यात आले होते.
जुन्याच रस्त्यांचे नवे नामकरण करून प्रशासक आणि शहर अभियंता यांनी संगनमत करून केवळ जुन्या रस्त्यांची नावे बदलून नवीन प्रस्ताव सादर केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. जे रस्ते अवघ्या ६ ते ८ महिन्यांपूर्वी किंवा २ वर्षांच्या आत पूर्ण झाले आहेत आणि जे आजही वापरण्यायोग्य आहेत, त्याच रस्त्यांवर पुन्हा सरकारी पैसा ओतण्याचा घाट घातला गेला.
सरकारला सादर केलेली रस्त्यांच्या स्थितीची माहिती खोटी आणि दिशाभूल करणारी असून ती केवळ आर्थिक लाभासाठी देण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्याने नगरपरिषदेवर प्रशासक नियुक्त केले होते. त्या काळात लोकप्रतिनिधी नसल्याचा फायदा घेऊन हा भ्रष्टाचार केल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
मंजूर झालेल्या नवीन कामाच्या शासन निर्णयामध्ये असे स्पष्ट नमूद आहे की, मागील पाच वर्षांमध्ये या ठिकाणी कुठलेही काम झालेले नसल्याची खात्री नगरपालिकेच्या मुख्याधिकारी यांनी करावी असे असताना सुद्धा केवळ दोन वर्षांपूर्वी दुरुस्त झालेल्या रस्त्यांवर पुन्हा मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी वितरित केला गेला व सुस्थितीत असलेल्या रस्त्यांना दुरुस्तीसाठी पुन्हा निविदा काढण्यात आली आणि जनतेच्या पैशाचा अपव्यय केल्याचे आरोप या याचिकेमध्ये करण्यात आले आहेत.
याचिकेतील प्राथमिक पुराव्यांची दखल घेत उच्च न्यायालयाने गुत्तेदाराची रक्कम (५० कोटी) थांबवली आहे. तसेच ज्या रस्त्यांचे काम नुकतेच झाले होते त्यांच्यासाठी पुन्हा ‘जीआर’ (GR) काढून निधी कसा मंजूर झाला, याबाबत शासनाला स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे. याचिकाकर्त्यांनी या पूर्वी १३ सप्टेंबर, २० सप्टेंबर आणि ४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी व आयुक्तांकडे वारंवार तक्रारी केल्या होत्या. मात्र प्रशासनाने त्यावर कोणतीही कारवाई न केल्याने शेवटी उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली.
नगरपरिषद मुख्याधिकारी आणि शासनाच्या शपथपत्रानंतर या प्रकरणातील मोठ्या माशांवर कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याचिकेमध्ये याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. संभाजी टोपे व ॲड. गणेश कोरे हे बाजू मांडत आहेत तर शासनाच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील अमरजीतसिंग गिरासे आणि नगरपरिषद भूम च्या वतीने ॲड. विक्रम उंद्रे हे बाजू मांडत आहेत.
