आरंभ मराठी / धाराशिव
धाराशिवसह राज्यातील १८ जिल्ह्यांमध्ये भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांना तातडीच्या मदतीची अपेक्षा होती. सोमवारी या जिल्ह्यांच्या नुकसानीचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला. त्यात सर्वाधिक नुकसान झालेल्या जिल्ह्यांमध्ये धाराशिवचाही समावेश आहे. त्यामुळे आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी ठोस आर्थिक मदत जाहीर होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, दुष्काळाच्या प्रश्नावर सुमारे अर्धा तास चर्चा होऊनही शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. पाणीटंचाईवर चर्चा करून उपाययोजनांबाबत सूचना करण्यात आल्या असल्या, तरी पिकांचे नुकसान, चारा टंचाई आणि आर्थिक मदतीबाबत निर्णय न झाल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच आली आहे. धाराशिव जिल्ह्यात सध्या खरीप पिके हातची गेली असून अनेक भागांत जनावरांच्या चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. पावसाने मोठी ओढ दिल्यामुळे सोयाबीनसह इतर खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत देण्याची मागणी होत आहे. जिल्हा प्रशासनाने परिस्थितीचा आढावा घेऊन शेतकऱ्यांना एकरी २० हजार रुपये मदत देण्याचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. मात्र, या मागणीवरही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोणताही निर्णय झाला नाही. दुष्काळजन्य परिस्थितीत राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी अर्थात एनडीआरएफच्या माध्यमातून मदत देण्याची प्रक्रिया ५ ऑक्टोबरनंतरच सुरू करता येणार असल्याचे बैठकीत स्पष्ट झाले. एनडीआरएफच्या निकषानुसार ५ ऑक्टोबरनंतर नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले जातील. त्यानंतर सर्वेक्षण पूर्ण करून नुकसानीचा अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठविला जाईल. केंद्राकडून मंजुरी आणि पुढील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष मदत मिळण्यास नोव्हेंबर महिना उजाडण्याची शक्यता आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे ५ ऑक्टोबरपूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत राज्य सरकारला एनडीआरएफच्या निकषांनुसार दुष्काळ जाहीर करता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यापूर्वी शेतकऱ्यांना तातडीची मदत द्यायची झाल्यास त्यासाठी राज्य सरकारलाच स्वतःच्या तिजोरीतून निधी उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या तातडीच्या मदतीसाठी स्वतंत्रपणे निधी देणार का, याकडे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील गंभीर परिस्थितीची दखल घेत जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांना एकरी २० हजार रुपये मदत देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. मात्र, आजच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली नाही. एकीकडे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांसमोर पुढील हंगामासाठी भांडवलाचा प्रश्न उभा राहिला आहे, तर दुसरीकडे जनावरांच्या चाऱ्याची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. अशा परिस्थितीत आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढण्याची शक्यता आहे.
