आरंभ मराठी / धाराशिव
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सध्या सुरू असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम नियोजित वेळेत होणार की नाही असा प्रश्न सर्व राजकीय पक्षांना पडला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण निर्णय देत नगरपंचायत आणि नगरपरिषदांसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम यथाविधी पार पडणार असल्याचे स्पष्ट केले.
ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्यामुळे या निवडणुका होणार की नाही, याबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर निवडणुकांवरील अनिश्चिततेचे सावट दूर झाले आहे. न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत ओबीसी आरक्षणाच्या मर्यादा ओलांडल्या गेल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
तरीदेखील, निवडणुका स्थगित करण्याचा मुद्दा न्यायालयाने नाकारत पूर्वी जारी केलेले आदेश कायम ठेवले. सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वीच 31 जानेवारीपूर्वी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणातील पुढील आणि निर्णायक सुनावणी 21 जानेवारी 2026 रोजी तीन न्यायमूर्तींच्या नव्याने गठित खंडपीठासमोर होणार आहे. विशेष म्हणजे, जानेवारी महिन्यात दिला जाणारा निर्णय निवडून आलेल्या जागांवरही परिणाम करू शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आल्याचे दिसून येते. 46 पैकी 17 नगरपंचायती, 29 पैकी 2 महानगरपालिका, 336 पैकी 83 पंचायत समित्या, 32 पैकी 17 जिल्हा परिषदा आणि 246 पैकी 40 नगरपरिषदा या आरक्षण मर्यादा ओलांडणाऱ्या ठरल्या आहेत. नगरपालिका क्षेत्रात याचा परिणाम एकूण 229 जागांवर होणार असल्याचे नमूद करण्यात आले.
या आकडेवारीवर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाच्या आजच्या स्पष्ट भूमिकेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जसाच्या तसा ठेवण्यात आला आहे. निवडणुका होणार की नाही, या प्रश्नाचे उत्तर आता स्पष्ट झाले असून निवडणुका पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसारच पार पडणार आहेत.
एकूणच ओबीसी आरक्षणाच्या वादात अडकलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना सर्वोच्च न्यायालयाने आज तात्पुरता मार्ग मोकळा करून दिला असून अंतिम निर्णय 21 जानेवारीच्या सुनावणीनंतर येणार आहे.
